सांगली : राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडिरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेडिरेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही करण्यात येत होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये लागू असलेले दर यंदाही कायम राहणार आहेत.कोरोनामुळे १ एप्रिल २०२० ऐवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनर दरात वाढ केली होती. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते; मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने २०२२-२३ मध्ये राज्यात रेडिरेकनर दरात सरासरी ५ टक्के वाढ करीत नागरिकांना धक्का दिला होता. ग्रामीण भागात ही वाढ सरासरी ६.९६ टक्के, आणि महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के वाढ केली होती.राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे काढलेल्या परिपत्रात म्हटले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करता राज्याला अपेक्षित असलेल्या ५० हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे वाढ न करताही खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही.
महापालिका क्षेत्रातील रेडिरेकनचे दर (प्रति चौरस मीटर)
ठिकाण - रेडिरेकनरचा दरविश्रामबाग परिसर ७०८०मार्केट यार्ड परिसर १०८०सांगली ते मिरज रोड १४६४०वसंत कॉलनी १२६५०सागली ते कुपवाड रस्ता ६४८०गव्हर्नमेंट कॉलनी ५७२०सांगलीवाडी ७१९०मिरज गांधी चौक १०४५०भोकरे कॉलेज ८४६०पुजारी हॉस्पीटल १४५७०चंदनवाडी ५२१०वानलेसवाडी ४७५०सांगली गणपती पेठ २९७००हरभट रोड २४१५०सराफ कटा २४३१०मारुती चौक परिसर ३७१३०खणभाग परिसर ३८४००
सर्वाधिक दर खणभाग परिसरातमहापालिका क्षेत्रातील रेडिरेकनरचा सर्वाधिक दर सांगलीतील खणभाग परिसरातील आहे. प्रति चौरस मीटरला ३८ हजार ४०० रुपये दर आहे. हा दर विश्रामबाग परिसरापेक्षाही जास्त आहे. त्यानंतर मारुती चौक परिसरात प्रति चौरस मीटरला ३७ हजार १३० रुपये दर आहे.
आतापर्यंतची दरवाढदरवर्षी रेडिरेकनरचे दर वाढविण्यात येतात. २०१० मध्ये १३ टक्के वाढ केली होती. २०११ मध्ये आजवरची सर्वाधिक २७ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये १७ टक्के दरवाढ केली. या दोन वर्षी दरवाढ मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर २०१३ मध्ये १२ टक्के आणि २०१४ मध्ये १३ टक्के वाढ केली. २०१५ मध्ये १५ टक्के वाढ केली. यानंतर २०१६ मध्ये नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. त्यावर्षी सात टक्के वाढ केली. २०१७ मध्ये ५.८६ टक्के वाढ केली. यानंतर २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये दरवाढ केली नव्हती. कोरोनामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनरच्या दरात १.७४ टक्के वाढ केली. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते. २०२२-२३ मध्ये राज्यात सरासरी पाच टक्के, ग्रामीण भागात सरासरी ६.९६ टक्के वाढ केली होती आणि यंदाच्या वर्षी अर्थात २०२४-२५ या वर्षासाठी पुन्हा दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत.