जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजुरांची घरवापसी
By Admin | Updated: May 19, 2015 00:27 IST2015-05-18T23:12:40+5:302015-05-19T00:27:03+5:30
हंगाम उत्तम गेल्याने समाधान : गाठोड्यात सुख-दु:खे आणि मनात गावची ओढ घेऊन परतले

जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजुरांची घरवापसी
गजानन पाटील - संख -ऊस गळीत हंगाम संपल्याने जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजूर गावी परतू लागले आहेत. काही कारखाने वगळता बहुतांश कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे. यावर्षी हंगाम चांगला झाला असल्याने मजुरांत समाधानाचे वातावरण आहे. यावर्षी ३५ हजार मजुरांचे स्थलांतर झाले होते. त्यामुळे अनेक गावे ओस पडली होती.
पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने तालुक्यात जिरायत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६९ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेती लागवडीखालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे सहा महिने जगायचे कसे, असा प्रश्न या भागातील जनतेला कायम भेडसावत आहे. त्यातूनच ऊस तोडीसाठी येथील मजूर जात आहेत. तालुक्यातून नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ३५ हजार मजूर स्थलांतर करतात. जिल्ह्यातील इस्लामपूर, वाळवा, शिराळा, कुंडल, कवठेमहांकाळ, कडेगाव, माधवनगर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, चंदगड, गडहिंग्लज, कसबा बावडा, हातकणंगले, इचलकरंजी, वारणा, सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड, रेठरे बुद्रुक, सातारा, फलटण, पाटण, सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ, सोलापूर, अक्कलकोट, मंगळवेढा, तसेच कर्नाटकातील इंडी, चिक्कोडी, जमखंडी, उगार, निपाणी, अथणी, सावळगी आदी ठिकाणी ऊस तोडणीसाठी मजूर जातात. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मजुरांना ऊस तोडणीचे काम करावे लागते.
सध्या हंगाम संपला आहे. ज्या टोळीचा ऊस जास्त जातो, त्या टोळीला कारखाना बंद होण्याच्या दिवशी कारखान्याकडून बक्षिसे दिली जातात. नंबर आलेले ऊस तोडणी मजूर गावी परतताना ढोल, ताशांच्या गजरात, नारळाच्या झावळ्या गाडीला लावून गुलाल उधळत वाजत-गाजत गावी परतू लागले आहेत. काही गावांमध्ये जत्रेचे स्वरूप आले आहे. वाड्याचा व्यवसाय व ऊस तोडणीचा व्यवसायही यावर्षी चांगला झाला आहे, अशी चर्चा आहे.
मजुरांच्या मागण्या
कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करा, प्रॉव्हिडंड फंड, ग्रॅच्युईटी, बोनस, पगारी रजा व वैद्यकीय लाभ आदी सुविधा द्या.
ऊसतोडणी दर टनाला ३५० रुपये करा.
प्रत्येकी तीन लाखाचा, ५० हजार रूपये वैद्यकीय खर्चाच्या तरतुदीसह अपघाती विमा एका वर्षाचा लागू करा.
अपघाती विमा व प्रिमियम सरकारने व कारखान्यांनी भरावा.