आदिवासी पारधी समाजाचे पुनर्वसन करा

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पारधी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी भरीव तरतूद केली असतानाही पारधी समाजाच्या संपूर्ण पुनर्वसनाबाबत जिल्हा प्रशासन उदासीन आहे. राव्हटी आंदोलनानंतर मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. गतवर्षी मार्चमध्ये कोरोना संकटामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना पारधी समाजाच्या समस्या सोडविण्याचे आदेश दिले. मात्र, पारधी बांधवांच्या रेशनिंगकार्ड, आधारकार्ड, जातीचे दाखले, मतदान ओळखपत्र, जन्मतारखेचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले व घरकुलाच्या मागणीबाबत चर्चाही झाल्या. मात्र, यापैकी एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. लॉकडाऊन काळात या गरीब कुटुंबांना रेशनधान्यही मिळाले नाही. अवकाळी पावसाने झोपड्या व घरे उद्ध्वस्त होऊन निवारा हिरावून पारधी समाज रस्त्यावर आला. प्रशासनाने आठ दिवसांत मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

फाेटाे : ०८ मिरज १