नगर परिषदेच्या पाणी योजनांचे वीजबिल कमी करा

विटा : नगर परिषदांच्या पाणी योजनेच्या वार्षिक खर्चापैकी ७० टक्के खर्च हा वीजबिलांवर होत असल्याने नगर परिषदांना इच्छा असूनही नागरिकांना पाणीपट्टीत सवलत देता येत नाही. पिण्याचे पाणी ही नागरिकांची जीवनावश्यक व मूलभूत गरज असल्याने राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या वीजबिलासाठी वेगळी वर्गवारी करून या योजनांना सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केल्याची माहिती विट्याचे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी दिली.

वैभव पाटील म्हणाले, विटा नगर परिषदेकडून सध्या शहरासाठी दररोज ९० लाख लीटर पाणी घोगावमधून उचलले जाते. त्यानंतर हे पाणी आळसंद जलशुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून शुद्ध करून शहरात त्याचा पुरवठा केला जातो. हे पाणी घोगावमधून विटेकरांच्या घरापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी जवळपास १ हजार १०० अश्वशक्तीच्या वेगवेगळ्या वीज जोडण्यांच्या माध्यमातून प्रतिमहिना साडेतीन ते चार लाख युनिट विजेचा वापर होतो. सध्या प्रतियुनिट ६.०७ रूपये मूळ वीज दर व इतर आकार मिळून हा दर ७.२५ रूपये प्रतियुनिट दर होत आहे. त्यामुळे नगर परिषदेला प्रतिमहिना २८ ते ३० लाख रूपये तर वार्षिक ३.२५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त वीजबिल केवळ पाणी योजनेसाठी भरावे लागते. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विटा नगरपालिका वार्षिक एक कोटी रूपयांचा तोटा सहन करून नागरिकांना पाणीपुरवठा करत असल्याने राज्य शासनाने पाणी योजनांचे वीज दर कमी करावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री जयंत पाटील व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली असल्याचे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी सांगितले.