सांगली : महापालिकेची पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ती पूर्ण केली जाईल. पदोन्नतीनंतर रिक्त होणाऱ्या जागांवर भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. रिक्त जागांसाठीची भरती प्रक्रिया मार्चमध्ये सुरू होईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शुभम गुप्ता यांनी दिली.जनसुराज्य पक्षाचे समित कदम,शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महेंद्र चंडाळे, एमआयएमचे डॉ. महेशकुमार कांबळे, माजी नगरसेवक बाळासाहेब गोंधळे, माजी नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे, गॅब्रिएल तिवडे आदींच्या शिष्टमंडळाकडून पदोन्नतीबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेवेळी भरती प्रक्रियेचा विषय आयुक्त गुप्ता यांनी स्पष्ट केला. पदोन्नतीच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सुमारे साडेचारशे ते पाचशे जागा रिक्त होतील. या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. नवीन भरतीमुळे प्रशासन आणखी गतिमान होईल, असे मतही गुप्ता यांनी यावेळी व्यक्त केले.
तीन शहरांची महापालिका १९९८ मध्ये स्थापन झाली. त्यावेळी सांगली नगरपालिकेतील १ हजार ५५४, मिरज नगरपालिकेतील ४५२, कुपवाड नगरपालिकेतील १५६ कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेत समावेश झाला. सध्या महापालिकेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची २ हजार ४०६ पदे मंजूर आहेत. त्यातील आठशेहून अधिक पदे रिक्त आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने नवीन आकृतिबंध शासनाला सादर केला होता. त्याला शासनाकडून मान्यता मिळाली होती; परंतु त्यानंतर तांत्रिक कारणातून ही भरती प्रक्रिया रखडली. रिक्त पदांच्या भरतीचा विषय अनेकदा चर्चेत आला. मात्र, पदोन्नतीच्या नावाखाली ही प्रक्रिया रखडत गेली.महापालिकेत २००४ पासून भरती प्रक्रियाच राबवण्यात आली नाही. सध्याच्या प्रशासकीय काळात पालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने हा मुद्दा पुढे आणण्यात आला. पदोन्नतीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. महिना अखेरपर्यंत पदोन्नतीचे काम पूर्ण होणार आहे. सव्वादोनशे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर रिक्त द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील साडेचारशे ते पाचशे कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. साधारणपणे मार्च महिन्यात भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे आयुक्त गुप्ता यांनी सांगितले.
हरकतीवरील सुनावणीनंतरच घरपट्टीवाढीव घरपट्टीबाबत शिष्टमंडळाने आयुक्त गुप्ता यांच्याशी चर्चा केली. ज्यांनी वाढीव घरपट्टीबाबत हरकती दाखल केलेल्या आहेत, त्यावर सुनावणी घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. वाढीव घरपट्टीबाबत कोणतीही सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.