संतोष भिसेसांगली : मिरज तालुक्यात संस्थानी मुलुख असल्याने कुणबी नोंदी झाल्याच नाहीत. तालुक्याचे रेकॉर्ड १८८०-९० किंवा १९१० नंतरचे मिळते. पण, कुणबीसाठी त्याच्याही मागे जावे लागते. सांगली जिल्ह्यात १९२० नंतर कुणबी दाखले आढळत नाहीत. दप्तर शाखेकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यानेही लोकांना जात सिद्ध करण्यात अडचणी येत आहेत.त्या काळी जातीची नोंद जन्माच्या उताऱ्यावर व्हायची. गाव कुलकर्णीपदाची जबाबदारी असलेला अधिकारी नोंदी करायचा. एखाद्या घरात मुलाच्या जन्मानंतर एक-दोन दिवस ते कमाल आठवडाभरात नोंद व्हायची. पण, या नोंदींना व्यावहारिक शहाणपणाचा टेकू लागल्याने काहीअंशी गफलती आहेत. एखाद्या जातीची नोंद काही ठिकाणी तेली, तर काही ठिकाणी लिंगायत अशी झाली आहे. त्याचे चांगले-वाईट परिणाम आता समोर येत आहेत. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी अशी गणना असली, तरी त्याकाळी नोंद घालणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिकतेवर व अनुभवावरही बऱ्याच नोंदी झाल्या आहेत. काही कुटुंबांत मोठा भाऊ कुणबी, तर लहान भाऊ मराठा अशाही विभिन्न नोंदी आहेत. त्यामुळेच सरसकट कुणबी दाखल्यांची व मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे.सांगलीच्या तुलनेेत कोल्हापूर जिल्ह्यात कुणबी नोंदी जास्त प्रमाणात सापडतात. गेल्या काही वर्षांत निवडणुकीतील आरक्षणासाठी राजकारण्यांनी याचा वापर सुरू केला. अगदी पैसे मोजूनही दाखले काढण्याचे प्रकार झाले आहेत. अनेक ठिकाणी नामसाधर्म्यावरून दाखले मिळविण्यात आले आहेत.कुणबी दाखले मिळण्याची शक्यता नसल्याने मराठावर जोर दिला जात आहे. पण, मराठ्यांनी कुणबीसाठी ताकद लावली, तर सरकारला सर्व दप्तरे धुंडाळावी लागतील. अर्थात, नोंदी मिळाल्यास मराठ्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये नैसर्गिकरीत्या होईल. पण, हे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे, किचकट आणि वेळखाऊ आहे.
दप्तर शाखेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष
- दक्षिण महाराष्ट्रात दप्तर शाखांची प्रचंड अनास्था आहे. महसूल विभाग पूर्णत: दप्तरावर चालतो. त्यामुळे हा प्रश्न राज्यभरातही आहे. किंमतही करता येणार नाही अशा जुन्या कागदांना अक्षरश: वाळवी लागली आहे.
- शासनाने काही वर्षांपूर्वी जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले. त्यासाठी राज्यभरात प्रचंड मोठी मोहीम राबविली. कोट्यवधी कागदांचे स्कॅनिंग केल्याचा डिंडोरा पिटत सांगत स्वत:ची पाठ थोपटली. पण, स्कॅनिंगमधील घोटाळे मात्र दुर्लक्षित केले.
- स्कॅनिंगच्या ठेकेदाराने अर्धशिक्षित तरुणांकडून कामे करून घेतली. या तरुणांना मोडीचा कागद उलटा कि सुलटा याचा गंधही नव्हता. पण, शासनाने हे लक्षातच घेतले नाही. पानांचे क्रमही मागेपुढे झाले.
- कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठीच ही मोहीम राबविण्यात आली. स्कॅनिंग केलेल्या सर्रास कागदपत्रांत नोंदी पुसट दिसतात किंवा दिसतच नाहीत. त्यामुळे ती निरर्थक ठरली आहेत. मोडी वाचकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.