सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली स्थगिती शुक्रवारी शिंदे- फडणवीस सरकारने उठवली. याबाबतचे लेखी आदेश सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्तांना दिले आहेत. नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम, कर्जाचे निर्लेखनासह अन्य तक्रारींची चौकशी होणार आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी मंत्री जयंत पाटील यांना राज्य सरकारने दणका दिल्याचे स्पष्ट झाले.जिल्हा बँकेतील कारभाराबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी स्वतंत्रपणे सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी सहकार आयुक्तांनी कलम ८१ नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम ८३ नुसार सखोल चौकशीचे आदेश यापूर्वी दिले होते. या चौकशीला २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली. दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी सहकारमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशीची स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती.शिंदे- फडणवीस सरकारमधील विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी चौकशी पुन्हा सुरू करण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार पुन्हा चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा बँक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या ताब्यात आहे. यामुळे चौकशीला विशेष महत्त्व आहे.पारदर्शी कारभार, राजकीय हेतूने कारवाई : पाटीलजिल्हा बँकेतील संपूर्ण व्यवहार नियमाप्रमाणे केले आहेत. यापूर्वीही ईडी, आयकर विभाग आणि नाबार्डकडून चौकशी झाली होती. त्या चौकशीमध्ये काहीही निष्पन्न झालेले नाही. नोकरभरतीबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी क्लीन चिट दिली आहे. उच्च न्यायालयानेही नोकरभरतीबाबतची याचिका फेटाळली होती.
शासन व सहकार विभागाच्या मान्यतेने शाखा नूतनीकरण, इमारती बांधकाम, नोटा मोजण्याचे मशीन खरेदी झाली आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली असून, कुठेही गैरकारभार आढळलेला नाही. आता पुन्हा राजकीय हेतूने चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. याला बँक कायदेशीर उत्तर देईल, असे बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा संचालक दिलीपतात्या पाटील यांनी सांगितले.