प्रकल्प ठेवीच्या नावाखाली कारखान्यांकडून खंडणी वसुली

बी. जी. पाटील : साखर आयुक्तांकडे तक्रार

इस्लामपूर : प्रकल्प ठेवीच्या नावाखाली ऊस उत्पादकांकडून एफआरपीच्या रकमेतील काही रक्कम कपात करण्यासाठी अर्ज भरून घेतले जात आहेत. यामध्ये वाळवा तालुक्यातील राजारामबापू साखर कारखाना आघाडीवर आहे. याविरोधात बळिराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक बी. जी. पाटील यांनी साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
याबाबत पाटील यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, बळिराजापुढे अनेक संकटे आ वासून उभी आहेत. गतवर्षी २०१४—१५ गळीत हंगामात गेलेल्या उसाच्या बिलाची एफआरपीनुसार मिळणारी योग्य किंमत आजही काही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. काही कारखान्यांनी ही रक्कम जमा करतानाच खंडणीप्रमाणे वसुलीचा नवा पायंडा सुरू केला आहे. जमा झालेल्या रकमेतून शासन निधी खात्यावर जमा करीत आहे. परंतु एफआरपीचा ताळमेळ घालताना कारखान्याने जमा करावयाची जी रक्कम आहे, त्याच्याशी सुसंगत असणारा आकडा म्हणजे प्रतिटन कपात करण्यासाठी बँकेचे संमतीपत्र घेणे दांडगाव्याने सुरु केले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजारामबापू साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
बँकेला संमतीपत्र देऊन पैसे कपात करण्यास आमचा विरोध आहे. ही कपात नसून एक प्रकारची खंडणीच आहे. त्याचे कारण म्हणजे कोणतीही ठेव रक्कम रोख स्वरुपात घेण्याचा नियम आहे. म्हणूनच एकीकडे ऊस लागण कार्यक्रम, ऊस तोड, गावा-गावात अडलेले शेतकऱ्यांचे हितसंबंध यामुळे शेतकरी अगतिक झाला आहे. या अगतिकतेचा फायदा उठवून प्रकल्प ठेवीच्या नावाखाली अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. यावर साखर संचालकांनी तातडीने कारवाई करावी. तसेच संबंधित असणाऱ्या सर्व साखर कारखान्यांना आदेश देऊन गत वर्षातील उसाची एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

आमचा विरोध
बँकेला संमतीपत्र देऊन पैसे कपात करण्यास आमचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांना शेती परवडत नसून यावर्षी नैसर्गिक संकटात तो सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी शासनाकडून मिळालेल्या पैशातून कपात करणे पूर्णत: चुकीचे आहे. म्हणूनच आमचा त्यास तीव्र विरोध आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.