सांगली : सांगली ते तासगाव रस्त्यावरील चितांमणीनगर येथील रेल्वे पुलाचे काम बंद ठेवले आहे, याबद्दल नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासन नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर रेल्वे रोखण्याचा निर्णय बुधवारी नागरिकांच्या बैठकीत घेतला. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेल्वे प्रश्नावर चर्चेसाठी गुरुवार दि. २१ रोजी भेटीची वेळ दिली आहे.चिंतामणीनगर येथील रेल्वे पुलाचे बांधकाम थांबल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी कलानगर येथे नागरिकांची बैठक झाली. यावेळी नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, गौतम पवार, पद्माकर जगदाळे, गजानन साळुंखे, नितीन चव्हाण, शिवकुमार शिंदे, नंदू चव्हाण, ॲड. प्रदीप पोळ, महेश साळुंखे, सचिन देसाई, महालिंग हेगडे, विजय माळी यांच्यासह शेकडो नागरिक उपस्थित होते.चिंतामणीनगर येथील रेल्वेच्या पुलासाठी सांगली ते तासगाव रस्त्यावरील वाहतूक बंद आहे. यामुळे लाखो प्रवाशांची रोज गैरसोय होत आहे. तरीही प्रशासन नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबद्दल रेल्वे रोखो आंदोलन करून प्रशासनाला जागे करूया, अशी मागणी संतप्त नागरिकांनी बैठकीत केली. यावेळी रेल्वेचे अभियंता शंभू चौधारी यांना रेल्वे पुलाच्या थांबलेल्या कामाबद्दल दूरध्वनीवरून जाब विचारला.नागरिकांना जुना बुधगाव रस्त्यावरून जाताना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. तेथील वाहतूक व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. तरीही चिंतामणीनगर येथील पुलाच्या कामांकडे प्रशासन लक्ष देत नाहीत. गेल्या महिन्याभरापासून पुलाचे कामच बंद आहे. अशा पद्धतीने काम चालू राहिल्यास जानेवारी २०२४ मध्ये काम कसे पूर्ण होणार, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला.काम थांबविणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाईची मागणीही केली. प्रशासन केवळ बघ्याचीच भूमिका घेणार की काय?, असा सवालही नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी केला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्याशी संपर्क केला असता. त्यांनी पुलाच्या प्रश्नावर गुरुवार दि. २१ सप्टेंबरला सकाळी साडेदहा वाजता भेटीची वेळ दिली आहे. या बैठकीत समाधानकारक निर्णय झाला तर ठीक नाही अन्यथा रेल्वे रोको आंदोलन करण्याचा नागरिकांनी निर्णय घेतला.
भुयारी पुलाचा प्रश्न सोडवापूल मोठा होणार असेल तर चिंतामणीनगर, घनश्यामनगर आणि कलानगर येथील नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी भुयारी पुलाची व्यवस्था केली पाहिजे. याबाबत रेल्वे आणि जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशीही आंदोलकांनी मागणी केली.