एलबीटीचा प्रश्न : दंड व व्याजाबाबत शासनाकडून महापालिकेला सूचना

कारवाई करणारच : महापौर --दंड व व्याजाबाबत चर्चा : म्हैसकर

सांगली : एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांची कृती समिती आणि महापालिका यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आज सोमवारी शिष्टाईचा प्रयत्न केला. कर व दंड याबाबत व्यापाऱ्यांकडे आग्रह न करण्याची सूचना त्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिली, मात्र कारवाईवरून पुन्हा प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांमधील संभ्रमावस्था कायम राहिली. मूळ रक्कम न भरल्यास कारवाईची भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली, तर कारवाई न करता सामंजस्याने चर्चा झाली तरच सहकार्य करायला तयार असल्याचे कृती समितीचे प्रमुख समीर शहा यांनी सांगितले.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीप्रश्नी सध्या व्यापारी व महापालिका प्रशासनात संघर्ष सुरू आहे.एलबीटीविरोधी कृती समितीने सोमवारी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. महापालिकेने सुरू केलेल्या धमकीसत्राबद्दल त्यांनी तक्रार केली. दंड व व्याजाबाबतही महापालिका आग्रही असल्याचे त्यांनी फडणवीस यांना सांगितले. फडणवीस यांनी याबाबत सचिव म्हैसकर यांना महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्याची सूचना दिली. त्यानंतर म्हैसकर यांनी आयुक्तांना दूरध्वनीवरून दंड व व्याजाबाबत तूर्त आग्रही भूमिका न घेण्याची सूचना दिली. आयुक्तांनीही याबाबत सहमती दर्शविताना मूळ रकमेबाबत आपला आग्रह असल्याचे स्पष्ट केले.
म्हैसकर यांनी केलेल्या शिष्टाईनंतरही व्यापारी प्रतिनिधी आणि महापालिका आयुक्त यांच्या भूमिकेमध्ये आणि एकूणच नगरविकास सचिवांच्या आदेशाबाबत मतभिन्नता दिसून आली. (प्रतिनिधी)


कारवाई करणारच : महापौर
नगरविकास सचिवांनी कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे जे व्यापारी मूळ रक्कम भरतील त्यांचे स्वागत करू. जे भरणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका कायम राहील. अशा व्यापाऱ्यांच्या परिसरातील स्वच्छता व अन्य सुविधा बंद केल्या जातील. ढोल-ताशे बडवून त्यांच्याकडून वसुली केली जाईल. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्यांचा वापर केला जाईल. तिकडून सहकार्याची भूमिका आली तरच आम्ही सहकार्य करू. आजवर शासनाने व्यापाऱ्यांसमोरही कर भरण्याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास सचिवांनीही व्यापाऱ्यांनी रितसर कर भरण्याच्याच सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कर भरावा.


आदेशाचे पालन व्हावे - शहा
मुंबईतील बैठकीबाबत शहा म्हणाले की, सचिव म्हैसकर यांनी व्यापाऱ्यांसमोर आयुक्तांना दूरध्वनीवरून कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची मूळ रक्कम भरण्यास सहमती दर्शविली आहे, मात्र ही रक्कम निश्चित करण्यासाठी शासनामार्फत समिती नियुक्त केली जाणार आहे. ज्यामध्ये महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधी आणि नगरसेवक यांचा समावेश असेल. समितीमध्ये निश्चित झालेली रक्कमच भरण्यात येईल. त्यापूर्वी सामंजस्याची भूमिका म्हणून महापालिकेला काही रक्कम हवी असल्यास मूळ रकमेपोटी काही रक्कम व्यापारी महापालिकेकडे जमा करतील. यासाठी कृती समितीशी आयुक्तांनी चर्चा करावी, अशीही सूचना म्हैसकर यांनी दिली आहे.


दंड व व्याजाबाबत चर्चा : म्हैसकर
मुंबईत झालेल्या बैठकीत व्यापारी प्रतिनिधींनी दंड व व्याजाबाबत तक्रार केली. यापूर्वीही झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार महापालिकेने दंड व व्याजाबाबत तूर्त व्यापाऱ्यांकडे आग्रह करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

कारवाई थांबविण्याचे आदेश नाहीत : आयुक्त
आयुक्त अजिज कारचे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, दंड व व्याजाबाबत आग्रही भूमिका न घेण्याच्या सूचना सचिवांनी दिल्या आहेत. व्यापारी मूळ रक्कम भरण्यास तयार असतील तर, कारवाई करू नये, असेही सूचविले. त्याबाबतही आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली. व्यापारी कर भरायला तयार असतील तर, आम्ही कारवाई करणारच नाही, मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यापारी केवळ कर भरण्याची घोषणाच करीत आहेत. प्रत्यक्ष कर जमा होत नाही. त्यामुळे मूळ रक्कम त्यांनी भरावी, अन्यथा आम्ही आमची कारवाई करण्यास तयार आहोत. कृती समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करण्याचा संबंध नाही. त्यांनी तातडीने मूळ रक्कम खात्यावर जमा करावी.