पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव

महापालिका : महासभेत होणार चर्चा, बिल वाटप, वसुलीसह कारवाईचेही अधिकार देण्याची तयारी

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा विभागाच्या बहुतांश कामांसाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या २0 आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. विभागाची सर्वच कामे यात समाविष्ट केल्यामुळे पूर्ण विभागाच्याच खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. महापालिकेच्या महासभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, यामध्ये त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या बहुतांश कामांचा समावेश केला आहे. ही सर्व कामे ठेकेदाराला सोपविण्याचे सुचविण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिका हद्दीतील सर्व कनेक्शन्सचे रीडिंग घेणे, छायाचित्र बिल स्वरूपाची पाणीपट्टी बिले तयार करणे, बिलांचे वाटप करणे, अनधिकृत कनेक्शन्सचा सर्व्हे करणे, सर्व कनेक्शन्सना चालू स्थितीतील मीटर बसविणे, तक्रारींचे निराकरण करणे, कनेक्शन्स व वसुलीबाबतचा अहवाल तयार करणे, थकबाकी वाढलेल्या ग्राहकांच्या बिलांबाबत ठोस निर्णय घेऊन वसुली करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
पाणीपुरवठा विभाग ज्या काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे, त्या सर्व गोष्टींसाठी ठेकेदार नियुक्तीचा हा विषय आहे. ही सर्व कामे ठेकेदाराला दिली, तर पाणीपुरवठा विभागाच्या हाती काहीच राहणार नाही. त्यामुळे पूर्ण विभागाच्याच खासगीकरणाचा हा विषय मानला जात आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न यापूर्वीही झाला होता. तत्कालीन आयुक्त अश्विनीकुमार यांच्या कालावधित आयएलएफएस या कंपनीमार्फत खासगीकरणाचा घाट घातला होता. तत्कालीन महापौर लतिफ कुरणे यांनी तो हाणून पाडला होता. त्यावेळी महापालिका क्षेत्रातील सामाजिक संघटना, नागरिक आणि महापालिकेतील अनेक नगरसेवकांनीही त्यास विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या या नव्या प्रस्तावालाही मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. महासभेत हा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयावरून जोरदार चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. ठेकेदाराला यातून नफा मिळवायचा असल्याने, निश्चितच पाणीपट्टी वाढण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)


गळती आणि बोगसगिरीचा मोठा फटका
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला गळतीचा आणि बोगस कनेक्शन्सच्या मोठा फटका वर्षानुवर्षे बसत आहे. महापालिका क्षेत्रात सध्या २७ हजार मीटर्स बंद अवस्थेत आहेत. त्यांच्याकडून सरासरी स्वरुपात पाणीपट्टी आकारली जाते. एकूण पाणी ग्राहकांची संख्या ७0 हजाराच्या घरात आहे. वास्तविक मालमत्ताधारकांची संख्या १ लाख १५ हजार असताना, पाणी कनेक्शन्स एवढी कमी कशी?, असाही प्रश्न आहे.

सभेतील अन्य विषय...
विषयपत्रिकेवर सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याचा विषय आला आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या १ जानेवारी २00६ ते ३१ मार्च २0१0 पर्यंतच्या फरकाची रक्कम मिळावी म्हणून महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील सेवानिवृत्त शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फरकाच्या एकूण रकमेपैकी महापालिकेच्या हिश्श्याचे ३ कोटी २९ लाख ७४ हजार ९२९ रुपये निवृत्त शिक्षकांना अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक घरगुती शौचालय व सामुदायिक शौचालय योजना महापालिका क्षेत्रात राबविण्यासाठी स्वनिधीची तरतूद करण्याचा विषयही चर्चेला येणार आहे.

दोन वर्षापूर्वी वाईट स्थिती
दोन वर्षापूर्वीपर्यंत महापालिकेच्या दफ्तरी केवळ ५४ हजार पाणी कनेक्शन्सची नोंद होती. तत्कालीन पाणीपुरवठा अधिकारी पी. डी. भामरे यांच्या प्रयत्नांमुळे २0 हजारांवर कनेक्शन्सची वाढ झाली. अजूनही अनेक पाणी कनेक्शन्सची नोंद महापालिकेच्या दफ्तरी नसल्याची चर्चा आहे. मालमत्तांच्या संख्येच्या जवळपास तरी पाणी कनेक्शन्स असायला हवीत, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात आकडेवारीचा हा घोळ कधीच मिटलेला नाही.