मालमत्ता जप्तीचे आदेश रद्द

वसंतदादा बँक घोटाळा : न्यायालयाचा निर्णय; माजी संचालकांना दिलासा

सांगली : अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी दिलेला माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीचा आदेश गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिलीय न्यायालयाच्या पुणे खंडपीठाने रद्द केला. यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
बॅँकेतील २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे. १२ जानेवारी रोजी चौकशी अधिकाऱ्यांनी २३ माजी संचालक, मृत माजी संचालकांचे तीन वारसदार आणि दोन अधिकारी अशा २८ जणांच्या स्थावर मालमत्तांच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. यामध्ये काँग्रेस नेत्या जयश्रीताई पाटील, नगरसेवक सुरेश आवटी, माजी महापौर सुरेश पाटील यांच्यासह दिग्गज नेत्यांचा यात समावेश होता. १७ माजी संचालकांनी या निर्णयाविरोधात अपिलीय सहकार न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायाधीश एस. आर. पवार यांनी यासंदर्भात पहिल्या सुनावणीवेळी अंतरिम स्थगिती दिली होती. २२ फेब्रुवारीस चौकशी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून गुरुवारी अंतिम आदेश दिला. माजी संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. आशुतोष पितांबरे यांनी काम पाहिले.
रैनाक यांनी घोटाळाप्रकरणी २७ माजी संचालक, मृत संचालकांचे ११ वारसदार आणि दोन माजी अधिकारी अशा चाळीसजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. दोषारोपपत्रावरील सुनावणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच, या प्रकरणातील काँग्रेसच्या एका नेत्याने त्यांची मालमत्ता विक्रीस काढली होती. वृत्तपत्रात त्याविषयीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतली. भविष्यातील वसुलीच्या कारवाईस अडथळा निर्माण होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने चौकशी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ व ९५ मधील तरतुदीनुसार प्रकरणातील माजी संचालकांच्या व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते.
यासंदर्भातील आदेशाची प्रत रैनाक यांनी जिल्हा उपनिबंधकांसह महसुली अधिकाऱ्यांना देऊन संबंधित मालमत्तांच्या विक्री, हस्तांतर, तारणगहाण, भाडेपट्टी अशा कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहाराला मनाई केली होती.
या आदेशाला माजी संचालकांनी महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिलीय न्यायालयाच्या पुणे बेंचकडे अपील केले होते. (प्रतिनिधी)