निविदा प्रक्रियेत जिल्हा बँक ‘सलाईन’वर

निविदा प्रक्रियेत जिल्हा बँक ‘सलाईन’वर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी अद्याप एकही निविदा अर्ज दाखल न झाल्याने, जिल्हा बँकेची चिंता वाढली आहे. गुरुवारी निविदा अर्जांसाठी शेवटची मुदत असून जिल्हा बँकेच्या आर्थिक भवितव्याचा फैसलाही यावर अवलंबून राहणार आहे.
जिल्हा बँकेने ९३ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी वसंतदादा कारखाना ताब्यात घेऊन तो भाडेतत्त्वाने चालविण्यास देण्याकरिता निविदा प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील अनेक कारखान्यांनी बँकेकडे याबाबत चौकशी केली होती. प्रत्यक्षात सहा अर्जांची विक्री झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील हुतात्मा, राजारामबापू, कोल्हापुरातील व्यंकटेश्वरा, रेणुका शुगर, उगार शुगर आणि मुंबईतील दत्त इंडिया यांनी निविदा अर्ज खरेदी केले आहेत. त्यांच्याकडून मुदतीत अर्ज दाखल होण्याची बँकेला प्रतीक्षा आहे. उर्वरित एका दिवसात आता किती अर्ज दाखल होणार, यावरच बँकेचे भवितव्य अवलंबून आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन निविदा दाखल होण्याची अपेक्षा आहे.
गुरुवारी अंतिम मुदतीत कारखानदार निविदा अर्ज दाखल करणार की नाही, याची कोणालाही कल्पना नाही. निविदापूर्व निर्माण झालेला संचालकांमधील वाद आणि एकूणच संशयकल्लोळ निविदेला अडचणीचा ठरत आहे. निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर बँकेच्या अडचणीत भरच पडणार आहे. बँकेला कोणत्याही परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात कारखान्याची थकबाकी वसूल करणे गरजेचेच बनले आहे. याच थकबाकीमुळे बँकेचा यंदाचा नफा घटला असून एनपीएमध्येही वाढ झाली आहे. आर्थिक अडचणींचा हा बांध तोडण्याचा एकमेव मार्ग आता निविदेवर अवलंबून राहिला आहे. त्यामुळे गुरुवारी बँकेच्या आर्थिक भवितव्याचाही फैसला होणार आहे.
अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दोन दिवसात निविदा दाखल होण्याची शक्यता होती. बुधवारी काही कारखानदारांमार्फत निविदा दाखल होण्याची शक्यता वाटत होती. पण प्रत्यक्षात एकही निविदा दाखल झालेली नाही. निविदा प्रक्रिया यशस्वी झाली, तर बँकेला चालूवर्षी ५0 कोटी रुपये संबंधित ठेकेदारांकडून मिळणार असल्याने बँक आशावादी आहे. त्यामुळेच बँकेची चिंता आता वाढली आहे.
काय आहे निविदेत?
ज्या निविदा प्रक्रियेतील नियम व अटींवरून संचालक मंडळाच्या बैठकीत गोंधळ झाला, त्या अटी प्रत्यक्षात कायदेतज्ज्ञांकडून तयार केल्या आहेत. राज्य सहकारी बँकांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांची खातरजमा करून घेतली आहे. उच्च न्यायालयातील तज्ज्ञ वकिलांनीही त्यास हिरवा कंदील दर्शविला आहे. तरीही संशयकल्लोळ सुरू आहे.