मुद्रणालय भरती प्रक्रिया नव्याने होणार

जि. प. स्थायी सभा : कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या रजेवरून जोरदार चर्चा

सांगली : कोणतीही पूर्वसूचना न देता जिल्हा परिषद मुद्रणालयातील चार जागांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याच्या प्रकारावरून गुरुवारी स्थायी समिती सभेत जोरदार चर्चा झाली. अर्थ समितीने परस्पर राबविलेली ही प्रक्रिया रद्द करुन स्थायीच्या परवानगीने नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेत अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी स्थायी समितीची सभा झाली. मुद्रणालयामध्ये चार कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा विषय सभेत गाजला. भरतीची जाहिरात एका साप्ताहिकात देण्यात आली असल्याने सर्वजणच या भरतीविषयी अनभिज्ञ आहेत. ३० जानेवारीला या पदांसाठी परीक्षा होणार आहे. अर्थ समितीने स्थायी समितीची कोणतीही परवानगी न घेता ही भरती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करत, सदस्यांनी ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यापुढे कंत्राटी पध्दतीवर होणाऱ्या कोणत्याही विभागाच्या भरतीपूर्वी हा विषय स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी आणण्याची सूचना अध्यक्षांनी दिली.
आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात येणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य देणे आवश्यक असताना, शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पाच उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण करुन त्यांना नियुक्ती देण्यात येत असल्याबाबत सभेत चर्चा झाली. तसेच एसटी संवर्गातील शिक्षकांना नियुक्ती देण्याबाबतही सभेत चर्चा झाली. यावर या शिक्षकांना नियुक्ती न देता त्यांना परत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय उपलब्ध नसल्याने या पाच उमेदवारांना परत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा कृषी विकास अधिकारी रजेवर असल्याने कृषी समितीची सभा झाली नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यांनी रजेवर जाताना आपला पदभार कोणालाही न दिल्याने विभागाचे कामकाज ठप्प झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. कृषी समितीचे सचिव या नात्याने त्यांनी सभेची नोटीस काढणे जरुरीचे असताना, त्यांच्या रजेमुळे सभा झाली नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांनी, त्यांची रजा आकस्मिक स्वरुपाची असल्याने त्यांनी पदभार दिला नसल्याचे सभागृहाला सांगितले. यावर, भोसले यांच्या रजेबाबत सविस्तर अहवाल तयार करुन तो आयुक्तांना सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोरदार चर्चेनंतर या विभागाचा पदभार धनाजी पाटील यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जत तालुक्यातील संख ग्रामपंचायतीचे दफ्तर ग्रामसेवकांकडून तपासणीसाठी देण्यात येत नसल्याबाबत जतच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावर सभेत चर्चा झाली. संबंधित ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केशकर्तनालयासाठी खुर्ची देण्यासाठीच्या योजनेस सभेत मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सदस्य रणधीर नाईक, संजीवकुमार सावंत, बसवराज पाटील, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)



शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचा निर्णय
आर्थिक वर्ष संपत आल्याने शिल्लक निधीबाबत चर्चा झाली व शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चर्चेवेळी यशवंत घरकुल योजनेसाठी १ कोटी ७५ लाखांचा निधी मंजूर असून शासनाच्या तांत्रिक मान्यतेअभावी हा निधी पडून असल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावर दोन महिन्यापूर्वी मान्यतेसाठी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. योजनेचे निकष शासनाकडून उपलब्ध नसल्यानेच काम रखडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकूण निधीपैकी ५० लाख रुपये दुरुस्तीसाठी वापरुन उर्वरित निधी इतर विभागांच्या विकास कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.