सांगली : वसंतदादा बँकेच्या २४७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी ठप्प असलेली चौकशी, राज्यातील सत्ताबदलानेही पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता कमीच आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवलेल्या आरोपपत्रात ज्या माजी संचालकांची नावे आहेत, त्यात काँग्रेस, राष्टवादीच्या लोकांचा अधिक भरणा आहे. त्यामुळे स्वपक्षीय लोकांना अडचणीत आणण्याचे पाऊल सरकार उचलण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
बॅँकेचे २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रूपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी २७ माजी संचालक, तीन मृत संचालकांचे ११ वारसदार व दोन अधिकारी अशा ४० जणांवर चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी आरोपपत्र दाखल केले असताना, अंतिम टप्प्यात ही चौकशी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या आणि पर्यायाने सहकार विभागाच्या दुर्लक्षाने ठप्प झाली. राज्यातील भाजपच्या सत्ताकाळात ही चौकशी गतीने सुरू होऊन घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी आशा ठेवीदारांना होती. मात्र भाजपनेही या चौकशीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यांच्या काळातही काहींची नावे वगळण्यात आली आणि अंतिम टप्प्यात चौकशी ठप्प करण्यासाठीही पोषक वातावरण भाजपच्या काळात झाले. यातील काही माजी संचालक भाजपमध्ये आल्यामुळेही भाजपचे हात दगडाखाली अडकले.
राज्यात आता भाजपच्या ठिकाणी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादीची संयुक्त सत्ता आली आहे. यात राष्टवादीकडेच सहकार खाते आले आहे. अडकलेल्या माजी संचालकांमध्ये काँग्रेस, राष्टवादीचे लोक अधिक आहेत. त्यामुळे विद्यमान सरकारचेही हात दगडाखाली आले आहेत. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्याबद्दल ठेवीदारांनाच साशंकता वाटत आहे.
नियमबा' कर्जवाटप, संचालकांचा मनमानी कारभार, इमारतींवर केलेला अवाढव्य खर्च, राजकारण्यांना दिलेली बेकायदेशीर कर्जे यामुळे बँक अडचणीत आली. वसंतदादा बँकेत संचालक मंडळ अस्तित्वात असतानाच बॅँकेच्या लेखापरीक्षणात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी कलम ८८ अंतर्गत तत्कालीन संचालक मंडळाच्या चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतर सुरू झालेल्या चौकशीसमोर अनेक अडथळे आले. अडथळ्यांची शर्यत पार करीत चौकशी आरोपपत्र दाखल करेपर्यंतच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली. मात्र त्यानंतर पुन्हा तिच्यासमोर विघ्न आले. सध्या बँकेच्या इमारतींची विक्री सुरू आहे. मुख्यालयसुद्धा विक्रीस काढण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवी मिळणार कशा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रकरणे कालबा' होण्याचा धोकाबॅँकेतील आर्थिक अनियमितता तीनशे कोटींवर होती. सहकार अधिनियमातील कलम ७२ (३) मधील चौकशीवेळी पाच वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या ६५ खात्यांची ५७ कोटी ८ लाख ५४ हजारांची कर्जप्रकरणे वगळली गेली. आता पुन्हा दीर्घकाळ ही चौकशी ठप्प असल्यामुळे यातील आणखी काही प्रकरणे कालबा' होणार का, असाही प्रश्न ठेवीदारांमधून उपस्थित होत आहे. अशाप्रकारे प्रकरणे वगळली गेल्यास पुन्हा वसुलीसमोर अडचणी येऊ शकतात.