जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शालेय पोषण आहाराचा धान्य आणि इतर साहित्य पुरवठा शाळांना न झाल्याने जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीमधील दोन लाख ७७ हजार विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार अडचणीत आला आहे. सांगली, मिरज शहरातील काही माध्यमिक शाळांमध्ये पोषण आहाराचे वाटपच बंद असून, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उधारीवर कसेबसे हे काम सुरू आहे. पुरवठा कंत्राटदाराची करारनाम्याची मुदत जूनमध्येच संपल्यामुळे त्यांनी पुरवठा बंद केला आहे.
जिल्ह्यातील माध्यमिक आणि जिल्हा परिषदेच्या २५०९ शाळांमध्ये पोषण आहाराचे लाभार्थी पहिली ते पाचवी एक लाख ६५ हजार आणि सहावी ते आठवीमधील एक लाख १२ हजार विद्यार्थी आहेत. या शाळांना धान्य आणि इतर मसाला, कडधान्य, चटणी, मीठ आदी पुरवठ्याचा ठेका बीड येथील मधुसूदन एजन्सीजला राज्य शासनाकडून मिळालेला होता. पुरवठा कंत्राटदार व शासनाच्या करारनाम्याची मुदत जूनपर्यंत होती. शालेय पोषण आहारात तांदूळ व धान्य आणि इतर मालाचा समावेश आहे. एजन्सीचा करार संपल्यामुळे त्यांनी पुरवठा बंद केला. मात्र त्यांनी दिलेल्या मालावर सप्टेंबरपर्यंत शाळांमधील शालेय पोषण आहार कसातरी चालू होता. सध्या अनेक शाळेत साहित्याचा साठा संपला आहे. येथे शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना पोषण आहाराकरिता स्वत:जवळील पैसे खर्च करण्याचे तोंडी आदेश दिले आहेत. काही शाळेत पोषण आहार देणे सुरु आहे, तर अनेक शाळांत सध्या शालेय पोषण आहार बंद असल्याची माहिती मिळाली.
१३ जुलैला शाळांनी हे साहित्य खरेदी करावे, अशा सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या होत्या. यात ग्रामीण शाळांचा समावेश आहे. शहरी शाळेत शाळांना निधी देण्यात येतो. १ आॅगस्टपासून तशा सूचना पोषण आहार विभागाने शाळांना दिल्या होत्या. दिवाळी सुटीनंतर शाळा सुरु होऊन एक आठवडा संपला आहे. हे साहित्य खरेदी करून ते संबंधित बचत गटांना देण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, माल खरेदीसाठी मुख्याध्यापकांना आॅगस्ट, सप्टेंबर, आॅक्टोबर जाऊन नोव्हेंबर उजाडला तरीही पैसे दिलेले नाहीत. शासनाकडून पैसे मिळत नसतील तर मुख्याध्यापकांनी साहित्य कसे खरेदी करायचे?, असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे काही शाळांमधील पोषण आहार बंद पडल्याची माहिती मिळाली.
मुख्याध्यापकांना सूचना दिल्या असल्या तरी, पोषण आहार सध्या शिजत नसल्याची माहिती आहे. राज्य शासनाचे चुकीचे धोरणच याला जबाबदार असल्याच्या तक्रारी पालक आणि मुख्याध्यापकांनी केल्या आहेत.
दहापैकी केवळ दोनच अधीक्षक कार्यरत
विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार व्यवस्थित दिला जातो की नाही, हे पाहण्यासाठी शासनाने दहा तालुक्यांसाठी दहा अधीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात दहापैकी जत, मिरज आणि तासगाव येथील अधीक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी तासगावच्या अधीक्षक काही दिवसांपासून रजेवर आहेत. सध्या केवळ दोनच अधीक्षक कार्यरत असून, त्यांच्यावर दहा तालुक्यांची जबाबदारी आहे. यातच पुन्हा जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावरील महिन्याला शासनाच्या बैठकांनाही त्यांना हजर रहावे लागत आहे. यामुळे शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार पुरवठा होतो की नाही, याकडे त्यांचे लक्षच नाही. याचाच काही शाळा गैरफायदाही घेत असून, बोगस बिले काढण्याचे प्रकारही घडत असल्याच्याही तक्रारी काही मुख्याध्यापकांनी केल्या आहेत.
मुख्याध्यापक आर्थिक तरतूद कशी करणार?
प्राथमिक पहिली ते पाचवीच्या प्रति विद्यार्थ्यासाठी धान्य आणि इतर माल पुरविण्यासाठी २.६२ रुपये, इंधन आणि भाजीपाला यासाठी १.५१ रुपये खर्च शासनाने मंजूर केला आहे. उच्च प्राथमिक सहावी ते आठवीच्या प्रति विद्यार्थ्यासाठी ४.०१ रुपये आणि इंधन आणि भाजीपाल्यासाठी २.१७ रुपये अशी तरतूद केली आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी केवळ धान्यादी आणि इंधन व भाजीपाल्याचा खर्च सुमारे १३ लाख ८५ हजार ३४० रुपयांचा आहे. तीन महिन्यांचे नऊ कोटी ९७ लाख राज्य शासन केवळ सांगली जिल्ह्यातील शाळांचे देणे आहे. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात उधारीवर मुख्याध्यापक खर्च कसा करणार आहेत?, असा प्रश्न शिक्षक संघाचे जिल्हा सरचिटणीस अविनाश गुरव यांनी उपस्थित केला आहे.