आयसीएचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर
By Admin | Updated: September 23, 2015 23:24 IST2015-09-23T23:23:13+5:302015-09-23T23:24:42+5:30
चांदवड : शेतकरी आत्महत्त्या रोखण्यासाठीचा अभ्यास

आयसीएचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर
चांदवड : इंडियन चेंबर आॅफ अॅग्रीकल्चर (आयसीए) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी तयार केलेला प्रकल्प अहवाल आयसीएच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सादर केला. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व खासदार हेमंत गोडसे, आयसीएचे अध्यक्ष शिवनाथ बोरसे यांनी केले
सादर केलेल्या प्रस्तावात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उपबाजार, खासगी व सहकारी साखर कारखाने तसेच दूध संघाच्या पातळीवर कंपनी कायद्याच्या कलम २५ प्रमाणे राज्यात ७०० सेवाभावी संस्था (एनजीओ) स्थापन करणे, या संस्थांच्या कामकाजासाठी संचालक मंडळाच्या बरोबरीने व्यवस्थापकीय कामकाजासाठी सीएस झालेल्या सीईओंची नेमणूक करणे, सेवाभावी संस्थेअंतर्गत प्रत्येक बाजार समितीपातळीवर कार्यालय सुरू करणे, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची महिती संकलित करणे, समुपदेशन करणे, कर्जप्रकरणात तडजोड अदालतीचे आयोजन करणे, विवाह इच्छुकांसाठी परिचय मेळाव्याचे, सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणे, छोट्या-मोठ्या आजारपणासाठी शासकीय सुविधा मिळवून देणे, कृषी निविष्ठा गुणवत्ता व विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे, शेतकऱ्यांच्या क्षमता व कौशल्य विकासासाठी अभ्यासवर्ग, चर्चासत्र, प्रशिक्षण, शिवारफेरी, सहलीचे नियोजन आदि सेवाचा या प्रकल्पात समावेश आहेत.
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व व्यवस्थापकीय सहभागातून प्रकल्प चालवायचा आहे. यावेळी शिवनाथ बोरसे यांचा समवेत आयसीएचे विदर्भ विभागाचे अध्यक्ष व माजी मुख्य आयकर आयुक्त धनंजय धार्मिक, कोषाध्यक्ष प्रदीप कडलग, सचिव अरुण पाटील, संचालक सुरेश डोखळे, शंकर जाधव, भीमराव कडलग, साहेबराव डोखळे, राजेंद्र जाधव आदि उपस्थित होते. (वार्ताहर)
कृषी ज्ञान-विज्ञान तंत्रज्ञान प्रसारासाठी चार हेल्पलाइन
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल विक्रीसाठी कृषी निविष्ठा खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व कृषी ज्ञान-विज्ञान तंत्रज्ञान प्रसारासाठी चार हेल्पलाइन सुरू करणे, तसेच शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी दक्षता समिती स्थापन करणे, प्रत्येक हेल्पलाइनसाठी समाजशास्त्राचे (एमएसडब्ल्यू) शिक्षण झालेल्या उमेदवारांची नेमणूक करणे प्रस्तावित आहे.