सांगली, मिरजेमध्ये ‘प्रीपेड रिक्षा’ सेवा!

आरटीओंचा प्रस्ताव : प्रवाशांची सोय

सचिन लाड - सांगली -रिक्षाचालक जादा भाडे घेत असल्याच्या प्रवाशांच्या तक्रारी वाढल्याने, सांगली, मिरजेत ‘प्रीपेड रिक्षा’ ही नवीन योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) दशरथ वाघुले यांनी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांना सादर केला आहे. या प्रश्नावर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आहे. या बैठकीत नोंदणीकृत रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सांगलीतील मुख्य बसस्थानक व मिरज रेल्वे स्टेशनवरून ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. ग्राहक पंचायतीची बैठक झाली. यावेळी सांगली, मिरजेत एकही रिक्षाचालक मीटरप्रमाणेभाड्याची आकारणी करीत नाही. रिक्षा टेरिफ कार्ड (भाडे दरपत्रक) नसते. चालकांच्या खिशाला बॅच-बिल्ला नसतो. भाडे अंदाजे सांगितले जाते. रिक्षाचालक व प्रवाशांमध्ये वाद होत आहेत, असे मुद्दे सदस्यांनी मांडले. यावेळी ‘प्रीपेड रिक्षा सेवा’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यास सर्व सदस्यांनी होकार दिला.

अशी आहे ‘प्रीपेड सेवा’...
‘प्रीपेड सेवा’ योजनेचा ग्राहक पंचायत, सेवाभावी संस्था किंवा प्रवासी संघटनेला ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर ठेका दिला जाणार आहे. ठेका घेणाऱ्या संघटनेचे ‘प्रीपेड रिक्षा सेवा’ या नावाने कार्यालय असेल. तेथे दोन कर्मचारी नियुक्तीस असतील. तेथे २४ तास वाहतूक पोलीस असेल. शहर व परिसरातील हद्दीची ठिकाणे, अंतर व त्यासाठी होणारे रिक्षाचे भाडे, याची सर्व माहिती कार्यालयात असेल. प्रवाशांनी कार्यालयात जाऊन कोठे जायचे आहे, ते ठिकाण सांगायचे, त्यानंतर तेथून प्रवाशांना भाड्याचे पैसे भरून घेऊन पावती दिली जाणार आहे. या पावतीवर थांब्यापासून जेथे जायचे आहे, त्या ठिकाणाचा उल्लेख, अंतर, रिक्षा क्रमांक व भाडे किती घेतले, याची नोंद असणार आहे.




प्रवाशांच्यादृष्टीने योजना चांगली आहे. सांगली, मिरजेत येणारा ९० टक्के प्रवासी ग्रामीण भागातील असतात. त्यांचा या योजनेला प्रतिसाद मिळणार नाही. मोठ्या शहरात प्रवासी सुशिक्षित असतो, मात्र आपल्याकडे सरसकट अशी स्थिती नाही. त्यामुळे ही योजना यशस्वी राबेल, असे वाटत नाही.
- महादेव पवार, जिल्हाध्यक्ष, सांगली जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटना.


मुंबई-पुण्यानंतर सांगलीत!
मुंबई, पुणे, नाशिक शहरात ‘प्रीपेड रिक्षा’ सेवा सुरू आहे. त्याच धर्तीवर सांगली, मिरजेत सुरू केली जात आहे. यापूर्वी सांगली, मिरजेत शेअर-ए रिक्षा सुरू केली होती. प्रवाशांच्यादृष्टीने ती चांगली ठरली होती; पण रिक्षाचालकांमध्ये प्रवासी घेण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून शेअर-ए रिक्षा बंद पडली.

‘प्रीपेड रिक्षा’ सेवा योजना चालविण्याचा ठेका घेणाऱ्या संघटनेला प्रत्येक भाड्यामागे पाच ते दहा रुपये कमिशन दिले जाणार आहे. तेथे दोन कर्मचारी असतील. त्यांचा पगार, कार्यालयाचे भाडे, विजेचे बिल याचा खर्च कमिशनमधून निघेल. यासाठी प्रवाशांकडून जादा पाच रुपये घेतले जाणार आहेत. रिक्षाचालकाच्या भाड्याला कात्री लावली जाणार नाही. प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.


योजनेचे
प्रवाशांना होणारे फायदे
‘प्रीपेड सेवे’मुळे रिक्षाचालक व प्रवाशांमध्ये भाडे आकारणीवरून कोणताही वाद होणार नाही. प्रवाशांना सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. चालकाकडून कोणतेही गैरवर्तन होणार नाही. जरी झालेच तर, त्याच्याबद्दल तक्रार करता येणार आहे. कारण भाडे आकारणीच्या पावतीवर रिक्षाचा क्रमांक असणार आहे. चालकाला कोणत्याही प्रकारचे भाडे टाळता येणार नाही. थांब्यात नंबरात उभे राहून व्यवसाय करावा लागणार आहे. प्रवाशांचा रिक्षाने प्रवास करण्याचा कल वाढेल. अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसेल. सुट्टे पैसे असणे-नसणे यातून प्रवाशांबरोबर होणारा वाद थांबेल. मीटर सुरू आहे का नाही, याची प्रवाशांना खात्री करण्याची गरज नाही.योजनेचे
प्रवाशांना होणारे फायदे
‘प्रीपेड सेवे’मुळे रिक्षाचालक व प्रवाशांमध्ये भाडे आकारणीवरून कोणताही वाद होणार नाही. प्रवाशांना सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. चालकाकडून कोणतेही गैरवर्तन होणार नाही. जरी झालेच तर, त्याच्याबद्दल तक्रार करता येणार आहे. कारण भाडे आकारणीच्या पावतीवर रिक्षाचा क्रमांक असणार आहे. चालकाला कोणत्याही प्रकारचे भाडे टाळता येणार नाही. थांब्यात नंबरात उभे राहून व्यवसाय करावा लागणार आहे. प्रवाशांचा रिक्षाने प्रवास करण्याचा कल वाढेल. अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसेल. सुट्टे पैसे असणे-नसणे यातून प्रवाशांबरोबर होणारा वाद थांबेल. मीटर सुरू आहे का नाही, याची प्रवाशांना खात्री करण्याची गरज नाही.