सत्तेसाठी कॉँग्रेस-भाजपात लढत
By Admin | Updated: February 15, 2015 23:40 IST2015-02-15T22:15:13+5:302015-02-15T23:40:09+5:30
कडेगाव तालुक्यातील चित्र : दहा सोसायट्या बिनविरोध

सत्तेसाठी कॉँग्रेस-भाजपात लढत
कडेगाव : कडेगाव तालुक्यातील हनुमान सर्व सेवा सोसायटीच्या चिंचणी, शेळकबाव सोसायटी, कुंभारगाव, सोनकिरे, वडियेरायबाग, शिरगाव या सहा ‘ब’ वर्ग सोसायट्यांच्या सत्तेसाठी काँग्रेस-भाजपमध्ये आमने-सामने लढत सुरू आहे, तर विठ्ठलदेव-वांगी, अमरापूर, आसद, शिवणी, देवराष्ट्रे, अंबक या सोसायट्यांमध्येही काँग्रेस-भाजपमध्ये लढत होईल, असे चित्र आहे. कडेगाव पूर्व, शिरसगाव, चिखली, सहोली, विहापूर, कान्हरगड, हिंगणगाव, कडेपूर, सोनसळ, उपाळेमायणी या दहा सोसायट्यांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. नेर्ली आणि पाडळी येथे बिनविरोधसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अर्ज भरलेले उमेदवार मात्र बिनविरोधची शक्यता फेटाळून लावत आहेत.यापैकी आसद सर्व सेवा सहकारी सोसायटीत मात्र काँग्रेस आणि भाजपचे संयुक्त पॅनेल काँग्रेसच्या अन्य एका पॅनेलशी लढत देत आहे, तर वांगी येथील विठ्ठलदेव सोसायटीतही काँग्रेसला बंडखोरांचे ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे. कडेगाव तालुक्यात ग्रामपंचायत असो किंवा सोसायट्यांच्या निवडणुका असो, आ. डॉ. पतंगराव कदम आणि माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या परस्पर विरोधी गटात सामना रंगतो, हीच परंपरा यावेळी पुढे अविरतपणे सुरू आहे. फरक इतकाच की माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख भाजपमध्ये गेल्याने काँग्रेसविराधोत राष्ट्रवादीऐवजी भाजप आले. परंतु लढणारे कार्यकर्ते आणि गट तेच आहेत. आमदार डॉ. पतंगराव कदम आणि माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख या दोघांनी स्थानिक पातळीवर बिनविरोध होणाऱ्या संस्थांच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला नाही. परंतु आता ज्या ठिकाणी निवडणुका लागल्या आहेत, त्या संस्थांच्या राजकारणात थेट नाही, परंतु अप्रत्यक्ष आपआपल्या गटाला दोन्ही नेते ताकद देतील, यामुळे सोसायट्यांच्या निवडणुका लक्षवेधी ठरणार आहेत. त्यामुळे विकास सोसायट्यांचे रण कडेगाव तालुक्यात चांगलेच पेटले आहे. दोन्ही गटाकडून वर्चस्वासाठी जोरदार लढाई सुरू आहे. (वार्ताहर)
पॅनेलला सव्वातीन लाख खर्चाची मर्यादा
निवडणूक प्राधिकरणाने प्रत्येक उमेदवाराला २५ हजार रुपये इतकी खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. यामुळे १३ उमेदवारांच्या पॅनेलला ३ लाख २५ हजार रुपये खर्च करता येतो. इतका प्रचंड खर्च स्थानिक पातळीवरील सोसायट्यांच्या निवडणुकीत होत नाही. यामुळे खर्च मर्यादेची उमेदवारांना चिंता वाटत नाही.