सक्षम भू-विकास बॅँकांबाबत सकारात्मक चर्चा

प्रश्न पुनरुज्जीवनाचा : राज्यातील सर्वच बँकांना दिलासा देण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी

अविनाश कोळी, सांगली :राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या ‘भू-विकास’च्या २१ बँका व शिखर बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न नव्या सरकारदरबारी मांडण्यात आला आहे. चौगुले समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी राज्य सहकारी भू-विकास बँक कर्मचारी संघटनेने सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे नुकतीच केली. राज्यातील ११ सक्षम भू-विकास बँकांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून नव्या शासनामार्फत हा प्रश्न चांगल्या पद्धतीने सोडविला जावा, अशी अपेक्षा संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
भू-विकास बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा व त्यावरील निष्कर्षांचा अहवाल चार्टर्ड अकाऊंटंट डी. ए. चौगुले समितीने तत्कालीन आघाडी शासनाकडे सादर केला होता. बऱ्याच दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतरही आघाडी सरकारने याबाबत कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. आता राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भू-विकास कर्मचारी संघटनेने नव्या सरकारदरबारी हा प्रश्न मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सहकारमंत्री व सहकार विभागातील काही अधिकाऱ्यांसमवेत याबाबतची प्राथमिक चर्चा नुकतीच झाली. चौगुले समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यातील भू-विकास बँकांचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने केवळ त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलायला हवीत, असे मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकारमंत्र्यांसमोर मांडले. अहवालातील मुद्देही त्यांच्यासमोर मांडण्यात आले.
चौगुले समिती व शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड अशा अकरा बँका त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ आहेत. शासनाने बँक गॅरंटीपोटी दिलेली रक्कम सॉफ्ट लोन म्हणून मान्य केल्यास राज्यातील सर्वच जिल्हा बँका २३० कोटी ११ लाख रुपयांनी फायद्यात येऊ शकतात. या दोन्ही गोष्टींकडे शासनाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे.
सहकारमंत्र्यांनी सक्षम बँकांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने कर्मचारी संघटनेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.