सांगली : कृष्णा नदीवरील आयर्विनच्या पर्यायी पुलाचा तिढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या पुलाला व्यापारी, नागरिकांचा विरोध आहे. त्यात नदीवर केवळ पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार आहे. पुलाच्या जोड रस्त्यांची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.
पांजरपोळ ते टिळक चौक आणि कापडपेठमार्गे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. रुंदीकरण करायचे झाल्यास महापालिकेला किमान ८ ते १० कोटींची तरतूद करावी लागेल. त्यात रस्ता रुंदीकरणाबाबत न्यायालयात दावाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे भविष्यात पूल उभा राहिला तरी, जोड रस्त्याअभावी त्यावरील वाहतूक सुरू होण्यात अडचणी येणार आहेत.
महाडमधील सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेमुळे आयर्विन पुलाची कमजोरी आणि त्याला पर्यायी पुलाची गरज समोर आली. त्यानुसार आयर्विन पुलाचेही आॅडिट झाले. हा पूल अजूनही मजबूत असला तरी, त्याची कालमर्यादा संपली आहे. त्यामुळे पुन्हा पर्यायी पुलाच्या मागणीचा विचार सुरू झाला. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पावेळी हा मुद्दा लावून धरला. अखेर राज्याच्या अर्थसंकल्पात नव्या पर्यायी पुलाच्या २५ कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. पुलाच्या कामाची निविदा काढून ठेकेदाराला वर्कआॅर्डरही देण्यात आली.
मेन रोड-कापडपेठमार्गे पांजरपोळसमोरून सांगलीवाडीतील चिंचेच्या बनापर्यंत हा पूल उभारण्यात येणार आहे. टिळक चौकमार्गे महापालिकेकडे जाणारा मार्ग एकेरी आहे. मेन रोड-कापड पेठ रस्ताही एकेरी आहे. सांगलीवाडीच्या नागरिकांनी पुलाला विरोध सुरू केला; मग सांगलीतील व्यापाऱ्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली. त्यामुळे पुलाचे काम बंद पडले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केवळ पुलाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्याला सांगलीकडील बाजूला जोड रस्ता तयार करण्याचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे.
पांजरपोळ ते कापडपेठमार्गे मेनरोड हा रस्ता डीपीमध्ये ८० फुटी असला तरी, त्यासंदर्भात कित्येक वर्षांपासून न्यायालयात दावा सुरू आहे. न्यायालयानेही रुंदीकरणाला स्थगिती दिली आहे. त्यात रुंदीकरण करायचे झाल्यास जवळपास दीडशेहून अधिक व्यापाºयांची दुकाने हलवावी लागणार आहेत.
महापालिकेने पुलाच्या मंजुरीवेळी रस्ता रुंदीकरण करून देण्याची ग्वाही दिली आहे; पण तत्कालीन आयुक्तांनी रुंदीकरणातील तांत्रिक अडचणी समजावून घेतलेल्या नाहीत. व्यापारी, नागरिकांची घरे उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यांना भरपाईपोटी ८ ते १० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. या रकमेची तरतूद कोठून करायची, हा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे.
सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, रुंदीकरणाची प्रक्रियाच पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यातच हरभट रोडवरील वाहतुकीची कोंडी होते. आता अवजड वाहनांना बंदी असतानाही वाहनांची गर्दी आहे. पार्किंगची कुठलीही व्यवस्था बाजारपेठेत नाही. त्यात पर्यायी पुलावरून अवजड वाहतूक सुरू झाल्यास बाजारपेठेतील वाहतुकीची समस्या गंभीर बनणार आहे. त्यामुळे पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असला तरी, डोकेदुखी मात्र महापालिकेचीच अधिक होणार असल्याचे दिसत आहे.