घोटाळ्यांनी बदलले राजकारण्यांचे रंग

जिल्हा बॅँक : सुटकेसाठी सुरू झाली केविलवाणी धडपड, कार्यकारी संचालकांच्या राजीनाम्याने खळबळ

अविनाश कोळी / सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत काम करणाऱ्या राजकारण्यांचे रंग दोन मोठ्या घोटाळ्यांनी बदलले आहेत. तत्त्व आणि शिष्टाचाराला गाठोड्यात बांधून अनेकांनी घोटाळ्यांचे गाठोडे उघडले आहे. या प्रत्येक प्रकरणातून सुटण्यासाठी काहींनी केलेल्या तडजोडी आता जिल्ह्याच्या वेशीवर टांगल्या गेल्या आहेत. राजकारणाच्या जोडीने अर्थकारण सक्षम होण्याऐवजी, आर्थिक संस्थेत राजकीय अनर्थ घडत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील १५७ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणणारे बॅँकेचे कार्यकारी संचालक शीतल चोथे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने खळबळ माजली आहे. घोटाळाप्रकरणी साक्ष फिरविण्यासाठी काहींनी दबाव टाकल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. त्यापूर्वी सव्वाचार कोटीच्या घोटाळा प्रकरणातून सुटण्यासाठी वसंतदादा कारखाना आणि पर्यायाने काही संचालकांशी झालेल्या तडजोडीसुद्धा या चर्चेला बळ देत आहेत. यात अडकलेल्या काही संचालक व अधिकाऱ्यांना पळवाटा शोधताना यश मिळत असले तरी, त्यातून हुकूमशाही प्रवृत्तीचा जन्म होत असल्याचे भानही काहींना राहिलेले नाही. त्यातूनच कायदे आपल्या सोयीनुसार फिरतील, अशी स्वप्नेही रंगविली जात आहेत. राज्य बँकेच्या एका गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील कलम ८८ (१) ११ नुसार पाच वर्षांपूर्वीच्या जुन्या प्रकरणातील आक्षेप वगळण्यात आल्याने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अडकलेल्या माजी संचालक व अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याच कलमाच्याआधारे माजी संचालकांनी चौकशीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनले आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणामुळे आजी-माजी संचालक व त्यांच्या वारसदारांची चिंता कमी झाली आहे. दुसरीकडे बँकेतील ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणातही अनेक आजी-माजी संचालक अडकले आहेत. यातील प्रकरणे नवीन असल्यामुळे राज्य बँकेच्या प्रकरणाचा दाखला देऊन यातून सुटण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे यातील काही प्रकरणे हातासरशी करण्याकरिता काही संचालक मंडळी प्रयत्नशील आहेत. सव्वाचार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या बँक गॅरंटी शुल्काचे प्रकरण मोठे आहे. २ कोटी १६ लाखाचे हे प्रकरण एका झटक्यात मिटले, तर उर्वरित प्रकरणांचा झटका न बसण्याइतकाच आहे. त्यामुळे या मोठ्या प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काही संचालकांनी शोधला. वसंतदादा कारखान्याशी यासंदर्भात तडजोडीच्या चर्चा झाल्या आणि जिल्हा बँकेतील राजकीय समीकरणाने रंग बदलला. सत्ताधारी असूनही विरोधी सदस्याच्या कर्ज प्रकरणासाठी आग्रही होण्याचा प्रकार बँकेत घडला. विरोधी आणि सत्ताधारी असे चित्र न दिसता, काही कर्ज प्रकरणात दोन्ही गटाचे संचालक एकत्रित दिसले. राजकीय समीकरणांपेक्षा डोक्यावरील कारवाईची टांगती तलवार हटविण्यासाठी काही संचालकांची धडपड सुरू आहे. वसंतदादा कारखान्याचा तिढा सुटला, तर जवळपास ३२ आजी-माजी संचालक, वारसदार व अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्या दिशेने आता या प्रकरणाची वाटचालही सुरू झाली आहे. कायदेशीर व तडजोडीचे काही मार्ग अस्तित्वात असतानाही अकारण दबावाचे राजकारण चालू झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे वातावरण गढूळ होत चालले आहे. प्रकरणे निकाली काढण्याकडे कल पूर्वी राज्यातील आघाडी सरकारच्या कालावधित सहकार विभागाने वारंवार अशा चौकशांना स्थगिती दिल्यामुळे तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांना घोटाळा प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळत होता. सरकार बदलले असल्याने तसेच चौकशी अधिकारी हस्तक्षेप खपवून घेत नसल्याने, थेट आक्षेपार्ह प्रकरणेच निकाली काढण्यासाठी आता यात अडकलेले काही आजी-माजी संचालक प्रयत्न करीत आहेत.