पोलीस संरक्षणात सोमवारपासून टोलवसुली; कंपनीची तयारी पूर्ण

बांधकाम खात्याकडे अर्ज : शासनाकडून कोणतीही चर्चा नाही; टोलविरोधी कृती समितीची आंदोलनाची तयारी

सांगली : जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार अशोका बिल्डकॉन कंपनीने टोलवसुलीसाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलिसांकडे त्यांनी शुक्रवारी अर्ज दिला असून, सोमवारपासून टोलवसुलीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाकडून सांगलीतील टोलसंदर्भात अद्याप कंपनीशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

सांगलीतील टोलवसुली सोमवारपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने कंपनीने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. सांगलीवाडी आणि बायपास रस्त्यावरील जुना बुधगाव रस्त्यावरील टोल सुरू होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस यांना संरक्षणाच्या मागणीचा अर्ज व न्यायालयीन आदेशाची प्रत दिली आहे. न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे आता त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे सोमवारपासून टोलवसुलीचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. त्यासाठी नाक्यांची स्वच्छता करण्यात येणार आहे.

शासनाच्यावतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असून, त्यासाठीची तयारी झाली आहे. मात्र, यापूर्वी उच्च न्यायालयाने एकदा त्यांची याचिका फेटाळली असल्यामुळे याचिकेवर काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन लढाईपेक्षा कंपनीला नुकसानभरपाई देऊन शासनाने हा विषय मिटवावा, अशी मागणी सांगलीकर जनतेतून होत आहे. कृती समितीच्या बैठकीतही याच मागणीने जोर धरला होता. नुकसानभरपाईच्या विषयावर मात्र शासनाने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. कंपनीशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत टोलवसुली सुरूच राहील, अशी चिन्हे आहेत.

ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय

कंपनीने सोमवारपासून टोलवसुली चालू केली, तर कृती समितीमार्फत टोलविरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात येईल. वाहनधारकांना टोल न भरण्याचे आवाहन केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत टोल सुरू राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर यांनी दिली.

पोलीसप्रमुखांकडे निवेदन

सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने रविवारी दुपारी १२ वाजता जिल्हा पोलीसप्रमुख सुनील फुलारी यांना निवेदन दिले जाणार आहे. टोलसाठी पोलिसांनी संरक्षण देऊ नये, अशी मागणी याद्वारे केली जाणार असल्याचे साखळकर यांनी सांगितले.

संघर्षाची चिन्हे

एकीकडे कंपनीने न्यायालयीन निर्णयानुसार टोलवसुली सुरू करण्याची तयारी केली आहे, तर दुसरीकडे टोलविरोधी सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलनाची तयारी केली आहे. शासनस्तरावर न्यायालयीन लढाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

अधिकाराचा मुद्दा

निविदामधील कलम ३.७.११ नुसार प्रकल्पाच्या निविदेसोबत उद्योजकांकडून मिळालेल्या व अंतिमरीत्या मंजूर करण्यात आलेला रोकड प्रवाह गणिती तक्त्यात नमूद व्याजदर रिझर्व्ह बॅँकेच्या प्राईम लेंडिंग दरानुसार बदलण्याचा व त्यानुसार प्रकल्प सवलत कालावधीत सुधारणेचा अधिकार प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यास देण्यात आला आहे. या नियमाचा उल्लेख न्यायालयीन लढाईत संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे केला नसल्याची तक्रार कृती समिती करीत आहे. नव्याने दाखल होणाऱ्या याचिकेत हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.