जिल्ह्यातील अडचणीतील सहकारी संस्थांचे ग्रह फिरले..!

अडचणी वाढल्या : चौकशीच्या हालचालींमुळे माजी संचालकांचे धाबे दणाणले; स्थगिती उठल्याचे परिणाम

अविनाश कोळी -सांगली -
अडचणी वाढल्या : चौकशीच्या हालचालींमुळे माजी संचालकांचे धाबे दणाणले; स्थगिती उठल्याचे परिणामजिल्ह्याचे अर्थचक्र कोलमडून टाकणाऱ्या आणि हजारो ठेवीदारांना देशोधडीला लावणाऱ्या सहकारी संस्थांना, संस्थाचालकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून लाभलेले सहकार विभागाचे कृपाछत्र आता नाहीसे झाले आहे. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर सहकारी संस्थांचे आणि तत्कालीन संचालकांचे ग्रह आता फिरले असून, चौकशी व कारवाईची साडेसाती त्यांच्यामागे लागण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. आर्थिक निकष, नियम धुडकावून बेफामपणे नियमबाह्य कारभाराचे घोडे पळविणाऱ्या सहकारी संस्थांमुळे जिल्ह्याचे अर्थचक्र कोलमडून पडले. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकल्यानंतरही चौकशीच्या रेंगाळलेल्या कारवाईमुळे तत्कालीन संचालकांना कारवाईचा स्पर्शसुद्धा होऊ शकलेला नाही. सहकार विभागाकडूनही या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. बँका, पतसंस्थांवर प्रशासक नियुक्त होऊन त्यांच्या चौकशांचे सत्र वर्षानुवर्षे सुरू राहिले. प्रत्यक्षात कारवाईचे प्रमाण नगण्य राहिले. सहकार विभागाचा हा मंदगती कारभार आता बंद होणार आहे. नवे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अडचणीतील सहकारी संस्थांच्या चौकशीवरील सहकार विभागाची स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे आता सहकारी संस्थांच्या थांबलेल्या चौकशीचे घोडे पळणार आहे.
अडचणीत आलेल्या सहकारी पतसंस्था, बँकांमधील तत्कालीन संचालकांवर आता कारवाईची टांगती तलवार लटकत असल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहे. नियमबाह्य कर्जाचे वाटप, नियमबाह्य गुंतवणूक, सग्यासोयऱ्यांसाठी आणि राजकीय लाभासाठी केलेला संस्थांचा वापर यामुळे बँका, पतसंस्था अडचणीत आल्या. हजारो ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी या संस्थांमध्ये अडकल्या. कर्जदारांनी संस्था बंद पडल्याचा फायदा घेत कर्ज बुडविण्यावर भर दिला. अनेक कर्जदारांना पुरेशा कागदपत्रांअभावी दिलेल्या कर्जामुळे आनंद झाला आहे. सहकारी संस्थांचे जाळे आणि त्यानिमित्ताने सुरू असलेले एक मोठे अर्थचक्र कोलमडून पडले. आयुष्यभर केलेल्या कष्टातून जमा केलेला पैसा हजारो नागरिकांनी सहकारी संस्थांमध्ये विश्वासाने ठेवला आणि आता तो पैसा चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकला. आहे. राजकारण्यांचे वर्चस्व असलेल्या या सहकारी संस्थांवर कारवाईचे धाडस आजवर दाखविले गेले नाही. सहकार विभागाचे हे कचखाऊ धोरण भ्रष्ट कारभाराच्या पथ्यावर पडले.
सहकारी संस्था उभारताना अनेकांनी शासकीय अनुदानावरही डल्ला मारला. अशा संस्थाचालकांवरही अद्याप कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही. त्यामुळेच संस्थाचालकांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. आता नव्या सरकारच्या चौकशीच्या फेऱ्यातून तरी ठेवीदारांना न्याय मिळणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासनाच्या पॅकेजचा हिशेब कुठे आहे?
शासनाकडून मिळालेल्या पॅकेजचे ठेवीदारांना वाटप करतानाही अनेक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. विधवा, सेवानिवृत्त, आर्थिक दुर्बल अशा ठेवीदारांना प्राधान्याने दहा हजार रुपये वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र उत्पन्नाचे बोगस दाखले देऊन दहा हजार रुपये श्रीमंत ठेवीदारांना देण्यात आले. पतसंस्था चालकांच्या संबंधितांच्या व नातलगांच्या ठेवीच्या मोठ्या रकमेचे विभाजन करुन दहा हजाराच्या ठेवपावत्या तयार करण्यात आल्या. या सर्व गोंधळामुळे अर्थसहाय्याचा दुसरा टप्पा स्थगित करण्यात आला. शासनाचे बिनव्याजी कर्ज न भरणारे संचालक आता कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत, तर सहकार विभागाने पॅकेज रकमेच्या परतफेडीसाठी सहकारी संस्था व संस्थाचालकांच्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.


एकाच अधिकाऱ्यांकडे अनेक संस्थांची चौकशीजिल्ह्यातील मोठ्या १२ सहकारी संस्थांच्या चौकशीचा भार केवळ तिघा अधिकाऱ्यांवर आहे. हा भार कमी झाल्याशिवाय चौकशीच्या कामाला गती येणार नाही.

चौकशी आणि अधिकारी
डॉ. एस. एन. जाधव
(जिल्हा उपनिबंधक)
प्रशासक : मिरज अर्बन बँक, कुपवाड अर्बन बँक, वसंतदादा सूतगिरणी
चौकशी अधिकारी : जिल्हा मध्यवर्ती बँक.
एम. एल. माळी
(मिरज सहकारी संस्था उपनिबंधक)
प्रशासक : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भू-विकास बँक, पीपल्स सहकारी बँक, जिव्हेश्वर सहकारी बँक (दोन्ही इचलकरंजी), यशवंत सहकारी साखर कारखाना, नागेवाडी
चौकशी अधिकारी : जिल्हा मध्यवर्ती बँक
सुनील चव्हाण (सहाय्यक निबंधक, कवठेमहांकाळ)
प्रशासक : लॉर्ड बालाजी बँक, सांगली, कृष्णा व्हॅली बँक, यशवंत सहकारी बँक, मिरज
गुरुकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था सांगली