अग्रणी उपखोऱ्यातील १०५ गावांत अतितूट

जलआराखड्यातील स्थिती : भविष्यात पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे

सदानंद औंधे, मिरज : जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या अग्रणी उपखोऱ्याच्या जलआराखड्यात उपखोऱ्यातील १०५ गावे अतितुटीच्या क्षेत्रात आहेत. प्रतिमाणसी पाण्याची उपलब्धता असमाधानकारक आहे. ठिबक सिंचनाची सक्ती, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना व उपलब्ध असलेल्या पाणी वापराचे नियोजन केले नाही, तर भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने जलसंपदा विभागातर्फे राज्यातील भविष्यकालीन पाण्याची गरज विचारात घेऊन विविध नद्यांचा उपखोऱ्यांचा जलआराखडा तयार करण्यात येत आहे. उपखोऱ्यातील भूपृष्ठ व भूगर्भातील पाणी वापराचा दीर्घकालीन आराखडा, जलसंपत्ती विकसनाचे प्रकल्प निश्चित करून त्याचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, आपत्कालीन कृती आराखड्यांसह जलसंधारणास प्रोत्साहन व पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण हा जलआराखड्याचा उद्देश आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यांतील १०५ गावांचा समावेश असलेल्या अग्रणी उपखोऱ्याचा प्रारूप जलआराखडा तयार झाला आहे. जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा व कृषी विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उद्योग, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ या पाण्याशी संबंधित विभागांनी केलेल्या अग्रणी उपखोऱ्याच्या सर्वेक्षणात प्रतिहेक्टर केवळ ३७३ घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आढळली आहे. सिंचन आयोगाच्या मानकानुसार प्रतिहेक्टर १५०० घनमीटर पाणी उपलब्धता अतितुटीच्या क्षेत्रात येते. अग्रणी खोऱ्यात अतितुटीच्या मानकापेक्षा चारपटीने कमी पाणी आहे.
अग्रणीच्या उपखोऱ्यात पाच तालुक्यांतील अवर्षणप्रवण भागाचा समावेश असल्याने येथील सरासरी पर्जन्यमान केवळ ४८१ मिलिमीटर एवढेच आहे. उपखोऱ्यातील बहुतांश भाग खडकाळ व मुरमाड असल्याने भूजल धारण करण्याची क्षमता कमी आहे. भूजलाची उपलब्धता अत्यंत कमी असतानाही पाणीवापराच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष असल्याचे आराखड्यात स्पष्ट झाले आहे. भूजलाच्या उपलब्धतेपेक्षा कूपनलिका व विहिरीद्वारे पाण्याचा उपसा बेसुमार आहे. काही ठिकाणी पाण्याच्या शोधात हजारो फूट कूपनलिका खोदण्यात आल्या आहेत. कृषी विभागातर्फे बंधारे व पाणलोट कामांसाठी प्रचंड खर्च करताना त्याची पाण्याच्या उपलब्धतेशी सांगड घालण्यात आलेली नाही. पाण्याची उपलब्धता कमी असतानाही हजारो हेक्टर उसाचे पीक घेण्यात येत आहे. खोऱ्यातील काही भागांत म्हैसाळ व टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाचे पाणी पोहोचले आहे. मात्र, सिंचन योजनेमुळे उपखोऱ्यातील लागवडीयोग्य १.३८८ लाख हेक्टरपैकी केवळ ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सिंचन योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. देखभाल दुरुस्ती व विजेचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याने खोऱ्यातील उसासह सर्व पिकांना बारमाही ठिबक सिंचनाचा वापर अनिवार्य असल्याची सूचना जलआराखड्यात देण्यात आली आहे.
उपखोऱ्यातील ७९ टक्के क्षेत्र लागवडीयोग्य असताना पाण्याअभावी जिरायती शेती करावी लागते. पाण्याची एकूण उपलब्धता २८९ दशलक्ष घनमीटर आहे. लागवडीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत प्रतिहेक्टरी ३७३ घ.मी. पाणी उपलब्ध असून, उपखोरे दुसऱ्या जल व सिंचन आयोगानुसार अतितुटीचे या गटात मोडते. शहरी भागासाठी ३ व ग्रामीण भागासाठी ९८ अशा एकूण १०१ पिण्याच्या पाणी योजना कार्यान्वित आहेत. सद्य:स्थितीतील लोकसंख्या ३.३४ लाख असून, ती २०३० पर्यंत ४.२१ लाख होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील १०० लिटर प्रतिमनुष्य व शहरी भागासाठी १३५ लिटर प्रतिमनुष्यप्रमाणे पाण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यकालीन ८० टक्के सांडपाण्याचे शुद्धिकरण करून ते पाणी पुनर्वापरासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा सद्य:स्थितीत एकूण पाणी वापर हा १२.३९ दशलक्ष घनमीटर असून,येत्या पंधरा वर्षांत २४.४७ दशलक्ष घनमीटर होणार आहे. उपखोऱ्यामध्ये २१५ विविध प्रकारच्या उद्योगांचा सध्या पाणी वापर १.२१ दशलक्ष घनमीटर आहे. येत्या पंधरा वर्षांत उद्योगांची संख्या वाढणार असून, त्यासाठी ७.१५ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची गरज भासणार आहे.
उद्योगासाठी वापरण्यात आलेले ९७.५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करावे लागणार आहेत. पाण्याचा काटकसरीने वापर, पिकांचे योग्य नियोजन, भूजलपातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर अग्रणीच्या उपखोऱ्यातील या अतितुटीच्या क्षेत्रात पाण्याचे मोठे संकट निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. अग्रणी (मध्य कृष्णा) प्रारुप जलआराखडा मसुद्यावर उपखोऱ्यातील लाभार्थी, पाणी वापरकर्ते यांच्या हरकती सूचना ऐकण्यासाठी आज, रविवारी कवठेमहांकाळ येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. चर्चेनंतर प्रारूप आराखडा राज्य जल मंडळामार्फत राज्य जल परिषदेकडे मान्यतेसाठी जाणार आहे. त्यानंतर यापुढे सिंचन योजनांची सर्व कामे जलआराखड्यानुसार होणार आहेत.