मागासवर्गीय निधीत टक्केवारीचा बाजार

महापालिका : माजी सभापतींची ठेकेदारांना आॅफर, महापौरांकडून कानउघाडणी

सांगली : महापालिकेच्या मागासवर्गीय समितीतील पाच कोटींच्या कामांला टक्केवारीचा वास येत आहे. या कामाच्या वाटपासाठी एका माजी सभापतीने पुढाकार घेतला आहे. ठेकेदारांना अठरा टक्के द्या आणि कामे घ्या, अशी खुली आॅफर दिली जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. या प्रकरणाची कुणकुण लागताच महापौर हारुण शिकलगार यांनी संबंधित माजी सभापतींची कानउघाडणी केल्याचेही समजते. महापालिकेच्या मागासवर्गीय व दलित वस्ती सुधार समितीला जिल्हा नियोजन समितीतून पाच कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानातील कामावरून मध्यंतरी मोठा वाद झाला होता. शासनाचा निधी असल्याने सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे या दोन्ही आमदारांनी हक्क सांगत आम्ही सुचवलेलीच कामे करावीत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. शिवाय ही कामे महापालिकेमार्फत न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे व्हावीत, असा आग्रह धरला होता. मात्र या निधीत महापालिकेचाही हिस्सा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी ना-हरकत देण्यास विरोध केला. पालिकेच्या नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे समाविष्ट केली नाही, तर पालिकेची एनओसी देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही करण्यात आली. आमदार व महापालिका यांच्यात वादात ही निधी काही महिने पडून होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोघांनाही याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आवाहन केली. मात्र तो निघाल्याने त्यांनी अखेर शासनाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठवला. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर होणारा निधी खर्च करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पालमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश दिले. कोणी कामे सुचवायची, कोणत्या एजन्सीमार्फत करायची, याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घ्यावा, तसेच खासदार, आमदारांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना शासनाने केल्या आहेत. या निर्णयामुळे महापालिका बॅकफुटवर गेली. मात्र पालिकेच्या काही नरसवेकांनी थेट आमदारांशी संपर्क साधत समझोता केला. काही कामे आमदारांची, तर काही नगरसेवकांनी करायची, असा तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर हा वाद संपवून दोनच दिवसांपूर्वी या ४.९९ कोटींच्या निधीतील कामांची आॅनलाईन निविदा महापालिकेने प्रसिध्द केली. रस्ते डांबरीकरण, हॉटमिक्स, पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, शौचालय यासह प्रकाराच्या ५७ कामांचा या समावेश आहे. यातील २४ कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी, तर मजूर सोसायट्यांसाठी २१ कामे राखीव आहेत. १२ कामे खुली आहेत.
या कामांची निविदा प्रसिध्द होण्यापूर्वीच ती मॅनेज करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. शासकीय निधीतील कामे हवी असतील, तर अठरा टक्के कमिशन ठेकेदारांकडून मागण्यात येत आहे. त्याशिवाय ज्या प्रभागातील काम आहे तेथील नगरसवेकांचा ‘विषय’ ठेकेदाराने स्वतंत्र करायचा आहे. त्यामुळे या कामांसाठी सुमारे २५ ते ३० टक्के इतके कमिशन ठेकेदारांना द्यावे लागणार आहे. साहजिकच त्यामुळे कामांचा दर्जा घसरणार आहे. महापालिकेच्या एका माजी सभापतीने यासाठी पुढाकार घेत दलाली सुरु केली असल्याचे समजते. संबंधित आमदार व महापालिकेत समन्वय साधून वादावर तोडगा काढण्यासाठी याच माजी सभापतीने पुढाकार घेतला होता. तोच आता टक्केवारी ठरवून कामे वाटप करत असल्याने पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. महापौरांनी गंभीर दखल घेत त्या सभापतींची कानउघाडणी केली. (प्रतिनिधी)


आमदारांच्या नावावर टक्केवारी
मागासवर्गीय समितीच्या पाच कोटीतील निधीत काही कामे आमदारांनी सूचविली आहेत. मध्यंतरी निधी खर्चावरून वाद झाल्यानंतर याच माजी सभापतीने पुढाकार घेत त्यावर तोडगा काढला होता. आता आमदारांनाही टक्केवारी द्यावी लागणार असल्याचे सांगत त्याने दर वाढविल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. प्रत्यक्षात आमदारांनी नव्हे, तर त्यांच्या नावावर माजी सभापतीच टक्केवारीचा मलिदा घेत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.


महापौरांकडून दखल
मागासवर्गीय निधीत टक्केवारीचा बाजार सुरू झाल्याचे समजताच महापौर हारुण शिकलगार यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. संबंधित माजी सभापतींची कानउघाडणी तर केलीच, शिवाय प्रसिद्ध झालेल्या निविदा प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शीपणे राबविण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले आहेत.