चारशे कोटींचा घोटाळा हा पवार यांचा जावईशोध

पी. आर. पाटील : खोट्या, बालीश आरोपांना महत्त्व देत नाही

इस्लामपूर : शिवसेनेच्या पृथ्वीराज पवार यांनी राजकीय द्वेषातूनच माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील व राजारामबापू साखर कारखान्यावर आरोप केले आहेत़ चारशे कोटी घोटाळा हा त्यांचा जावईशोध आहे़ त्यांच्या खोट्या व बालीश आरोपांना आम्ही महत्त्व देत नाही. अशा शब्दात राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी.़ आऱ पाटील यांनी मंगळवारी पवार यांच्या आरोपांचे खंडन केले.
पाटील म्हणाले, आ़ पाटील यांचे ३० वर्षांचे राजकीय, सार्वजनिक जीवन ही त्यांची तपश्चर्या आहे़ त्यांचा स्वच्छ व पारदर्शी कारभार, वागण्या-बोलण्यावरून समाजाने त्यांना ‘मिस्टर क्लिन’ ही प्रतिमा बहाल केली आहे़ एकाद-दुसऱ्या ‘चिल्लर माणसा’च्या आरोपावरून त्यांच्या प्रतिमेला ओरखडाही येऊ शकत नाही, याचे बोलणाऱ्यांनी भान ठेवावे.
लॉटरी प्रकरणाबाबत आ़ पाटील यांनी अमेरिकेतून उत्तर दिले आहे़ ते भारतात परतल्यानंतर यावर सविस्तर बोलतीलच़ मात्र आज आम्ही एवढेच सांगू की, आम्ही त्यांच्याबरोबर गेल्या ३0 वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात काम करीत असून, त्यांच्या हातून चुकीचे काम होऊ शकत नाही़ राजारामबापू कारखान्याने ऊस उत्पादक सभासदांच्या आग्रहावरून ठेवी कपात केल्या असून, आम्ही त्यांना या रकमेवर १० टक्के व्याज देणार आहोत़ पूर्वी अशा ठेवी घेतल्या जात होत्या़ मात्र मध्यंतरी त्या घेणे बंद केल्याने शेतकऱ्यांनीच ठेवी घेण्याची मागणी केल्याने आम्ही त्या घेतल्या आहेत़, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, जत तालुक्यातील विकासाचे केंद्र बंद पडू नये, ही भावना आणि शेतकरी, कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही तिप्पेहळ्ळीचा साखर कारखाना चालविण्यास घेतला़ तो आम्ही उस उत्पादकांच्या सहकार्याने चांगला चालविला़ मात्र राज्य शासनाने तिसऱ्या वर्षी तो आमच्याकडून काढून प्रशासक मंडळास चालवण्यास दिला़ दरम्यान, आम्ही या कारखान्यात दोन कोटी ३४ लाख रुपये गुंतविले होते, जो कोणी हा कारखाना घेईल त्यांनी ते द्यावेत, अशी आम्ही बॅँक व शासनाकडे मागणी केली होती. जेव्हा राज्य बॅँकेने सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टखाली या कारखान्याच्या विक्री निविदा काढल्या. तेव्हा त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही़ तिसऱ्यांदा आमच्याबरोबर आणखी २-३ निविदा विकल्या गेल्या. मात्र त्या परत आल्या नाहीत़ (प्रतिनिधी)

राज्य बँकेवर संचालक नव्हे : प्रशासक होते
तिसऱ्यांदा आमच्याबरोबर आणखी २-३ निविदा विकल्या गेल्या. मात्र त्या परत आल्या नाहीत़ त्यावेळी राज्य बँकेवर संचालक मंडळ नव्हे, तर प्रशासक मंडळ होते़ कारखान्याची किंमत बँकेनेच निश्चित केली आहे़ हा सर्व व्यवहार पारदर्शी व स्वच्छ आहे. जर कोणाला मुख्यमंत्र्यांकडे जायचे असेल तर त्यांनी जरूर जावे़ आम्ही कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार आहोत, असा टोलाही पी. आर. पाटील यांनी लगवला.