पतंगराव कदम दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व

राज्याच्या राजकारणातील एक मुरब्बी नेतृत्व, हजरजबाबी व दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व व दिग्गज नेते आणि वजनदार मंत्री, प्रगल्भ विचाराचे नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या डॉ. पतंगराव कदम यांची राजकीय वाटचालही तितकीच दमदार होती. त्यांचा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून राज्यात नावलौकिक होता. दिल्ली दरबारीही वजन होते. पतंगराव कदम यांनी १९८० मध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून लढविली. ही निवडणूक विजेच्या प्रश्नावर गाजली होती. यावेळी ग्रामीण भागात अपवाद वगळता बहुतांशी लोकांच्या घरात वीज नव्हती. त्यामुळे लोकांमधून प्रचारादरम्यान घरोघरी वीज कनेक्शन मिळावे हीच मागणी होती. साहेबांनी तो विषय प्रचारात उचलून धरला होता. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा फक्त ८६ मतांनी पराभव झाला. त्यानंतर १९८५ मध्ये त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडून लढविली आणि ३० हजार १३५ इतके मताधिक्य घेऊन विजयी झाले. विजयानंतर तत्काळ काँग्रेसचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले होते. १९९० मध्ये त्यांना काँग्रेसचे अधिकृत तिकीट मिळाले. यावेळी ते १४ हजार ९२७ मतांनी विजयी झाले होते. यानंतर अल्पावधीत जून १९९१ मध्ये मुख्यमंत्री झालेल्या सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात शिक्षण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांना संधी मिळाली.

यानंतर पाटबंधारे खात्याचाही त्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आला होता. संधीचे सोनं करून पतंगराव कदम यांनी ताकारी योजनेला गती दिली. यानंतर मार्च १९९३ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. पतंगराव कदम यांना राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी निरोप आला. मात्र, मी शपथ घेतली तर कॅबिनेट मंत्री पदाचीच घेईन असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी पतंगराव कदम यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध असलेले पी. व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान होते. त्यामुळे त्यांना डावलणे सोपे नव्हते. यावेळी त्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाचीच शपथ घेतली आणि शिक्षण मंत्री झाले. यानंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ. पतंगराव कदम यांची घोडदौड रोखण्यासाठी राज्यस्तरावरून आणि जिल्ह्यातून खूप कुरघोड्या झाल्या. त्यांचा ७ हजार २६५ मतांनी पराभव झाला. त्यानंतर १९९६ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतही त्यांचा ७ हजार ७८० मतांनी पराभव झाला. दरम्यान, मोहनराव कदम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. निराश झालेल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला होता. यावेळी डॉ. पतंगराव कदम यांनीही पराभवाने निराश न होता, अधिक जोमाने काम केले. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मात्र, साहेबांनी काँग्रेस सोडली नाही. १९९९ ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी ताकदीने लढविली आणि १७ हजार ८२९ मतांनी विजय मिळविला. निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी झाली. १८ ऑक्टोबर ११९९ रोजी सत्ता स्थापन केली. यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. यावेळी पतंगराव कदम यांनी उद्योग, वाणिज्य, संसदीय कामकाजमंत्री म्हणून पदभार सांभाळला. यावेळी नवनिर्मित पलूस आणि कडेगाव तालुक्यात सर्व प्रशासकीय इमारती उभा केल्या. पलूस आणि कडेगाव एमआयडीसी उभी केली. राज्यातही उद्योगमंत्री म्हणून प्रभावी कामगिरी केली. दरम्यान जानेवारी २००३ मध्ये मुख्यमंत्री बदलाचे वारे वाहू लागले आणि डॉ. पतंगराव कदम यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी चर्चेत येऊ लागले.

मात्र, १८ जानेवारी २००३ रोजी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी साहेबांना उद्योगमंत्री म्हणूनच पुन्हा संधी मिळाली. यावेळी त्यांनी पलूस कडेगाव मतदारसंघातील कित्येक तरुणांना उद्योग खात्यात नोकरीच्या संधी दिल्या.

यानंतर २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. पतंगराव कदम यांनी एक लाख एक हजार ९०० इतक्या मताधिक्याने विजय मिळविला. यावेळी मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांचे नाव प्रबळ दावेदार म्हणून पुढे आले. मात्र, यावेळीही त्यांची संधी हुकली आणि विलासराव देशमुख दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. नोव्हेंबर २००४ ते २००९ या काळात साहेबांनी सहकार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री म्हणून प्रभावी कामगिरी केली. दरम्यान, डिसेंबर २००८ मध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी पतंगराव कदम यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र, ८ डिसेंबर २००८ रोजी अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदी संधी मिळाली. यावेळी पतंगराव कदम यांनी सहकार, मदत व पुनर्वसन बरोबरच महसूल आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार यशस्वीपणे सांभाळला. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत साहेबांचा ३४ हजार ९९९ इतक्या मताधिक्याने विजय झाला. यावेळी विजयाची हॅटट्रीक साधलेल्या आणि राज्याच्या राजकारणातील मात्तब्बर नेते म्हणून चर्चेत असलेल्या पतंगराव कदम यांना नक्कीच मुख्यमंत्रीपदी संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, अशोक चव्हाण हे ७ नोव्हेंबर २००९ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. यावेळी साहेबांनी वन, मदत आणि पुनर्वसन खात्याची धुरा सांभाळली. दरम्यान, नोव्हेंबर २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. साहेबांनी वन, मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री म्हणून आदर्शवत काम केले. त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला मोठी मदत केली. ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ योजनेचे वीजबिल टंचाई उपाययोजना निधीतून भागविण्याचा नवा आदर्शवत पायंडा त्यांनीच पडला. पलूस, कडेगाव तालुक्यांत साखळी बंधाऱ्यांची योजना राबवून साहेबांनी तेथील पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. सुधाकरराव नाईक, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात एकंदरीत २० वर्षे मंत्री म्हणून पतंगराव कदम यांनी काम केले. म्हैसाळ, टेंभू आणि ताकारी योजना मार्गी लागाव्यात यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत काँग्रेसची पडझड झाली. मात्र, साहेबांनी आपला गड राखला हे त्यांनी पलूस, कडेगाव मतदारसंघात केलेल्या प्रचंड मोठ्या विकासकामांचे फलित होते. साहेब हे पूर्वाश्रमीच्या वांगी-भिलवडी व आताच्या पलूस-कडेगाव विधानसभा मतदारसंघातून १९८० आणि १९९५ ची पंचवार्षिक निवडणूक आणि त्यानंतर झालेली १९९६ पोटनिवडणूक असा अपवाद वगळता सहा वेळा मताधिक्याने विजयी झाले होते. दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचे अत्यंत घनिष्ठ संबंध होते. गटातटाच्या राजकारणामुळे सांगली महापालिकेची सत्ता काँग्रेसच्या हातून निसटली असतानाच मागील निवडणुकीत त्यांनी पुढाकार घेऊन तेथे काँग्रेसला सत्तेत आणले. काँग्रेसशी ते अखेरपर्यंत निष्ठावंत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरही साहेब यांनी सांगली जिल्ह्यात काँग्रेसचा जनाधार कायम राखला. आघाडीचे सरकार स्थापनेच्यावेळी पतंगराव कदम यांचे नाव मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत होते. परंतु जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आणि विधायक दृष्टीने प्रगल्भ नेतृत्व म्हणून त्यांचे स्थान कायम आहे.

लेखक : प्रताप महाडिक