अंशकालीन निदेशकांनी शाळा व प्रशासनाला माहिती द्यावी;

सांगली : जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाच्या ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार’ अधिनियमांतर्गत २०११-१२ ते २०१८-२०१९ या कालावधित जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांनी काम केले होते. त्यांनी त्याची माहिती संबंधित शाळा व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात देण्याचे आवाहन कला, क्रीडा व कार्यानुभव अंशकालीन निदेशक संघटनेने केले आहे. प्रशासनाकडून निदेशकांच्या माहितीचे संकलन सुुरू आहे, मात्र अनेक शाळांपर्यंत त्याची सूचना अद्याप पोहोचलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आवाहन करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ मध्ये जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये बी.पी.एड., ए.टी.डी. व सी.टी.सी. शैक्षणिक पात्रताधारक अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. जिल्ह्यात असे सुमारे साडेतीनशेहून अधिक निदेशक आहेत. दरम्यानच्या काळात त्यांना शाळांवर नियुक्ती मिळाली नाही. काही ठिकाणी अतिथी निदेशक नियुक्त करण्यात आले.

महाराष्ट्रभरात अशा निदेशकांच्या माहितीचे संकलन करण्याची सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केली. सर्व जिल्हा परिषदा व महानगरपालिकांकडून माहिती मागविण्यात येत आहे. पण तशी सूचना अनेक शाळांपर्यंत अजूनही पोहोचली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर निदेशकांनी स्वत:च शिक्षण विभागाकडे माहिती देण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. संघटनेतर्फे निलोफर मुजावर, आदिनाथ गायकवाड, जगदीश धुळूबुळू, प्रदीप चव्हाण, संजय वाघमारे, साकेत थोरात, चैतन्य शिंदे यांनी हे आवाहन केले.

-----------