नियमबाह्य कर्मचारी भरतीची हॅट्ट्रिक

तीन संस्था वादात : एकाच महिन्यात उघडकीस आले तीन घोटाळे; पगारापोटी लाखोंचा खर्च

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि महापालिका अशा तीन संस्थांच्या बेकायदेशीर भरतीची लक्तरे एकाच महिन्यात वेशीवर टांगली गेली. नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतल्या लोकांनाच ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीनंतर नोकऱ्या बहाल करण्यात आल्या. अनेक वर्षे पगारापोटी लाखो रुपये खर्च होईपर्यंत हे घोटाळेही उघडकीस कसे आले नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात एकापाठोपाठ एक कर्मचारी भरतीमधील घोटाळे उघडकीस आले. वशिलेबाजी या एकाच पात्रतेच्या आधारे या तिन्ही संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. कोणत्याही शासकीय संस्थांमधील भरतीला नियम आहेत. या नियमांचे आधारेच भरती केली जावी, असे अपेक्षित असताना, सर्रास या नियमांना तिलांजली दिली गेली. याची प्रचिती या तीन संस्थांच्या भरती प्रक्रियेने दिली. जिल्हा बँकेतील कर्मचारी भरती तब्बल १२ वर्षांनंतर उजेडात आली. इतकी वर्षे हा प्रकार पडद्याआडच राहिला. सुरुवातीला रोजंदारीवर या लोकांना कामावर घेऊन नंतर कायम करण्याची ही शक्कल अनेक ठिकाणी लढविली जाते. जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २५ लोकांना शिकाऊ शिपाई म्हणून नियमबाह्यरित्या नियुक्त केले. त्यांना नंतर कायमही करण्यात आले. त्याचवेळी संचालक मंडळाने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ७८ लोकांना रोजंदारीवरील शिकाऊ लिपिक व १९ लोकांना रोजंदारीवरील शिपाई या पदांवर घेतले. भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. लेखी अथवा तोंडी परीक्षा पद्धतीला फाटा देण्यात आला. शासनाने १३0 लिपिकांच्या पदांसाठी परवानगी दिली असताना, बँकेने १३८ लिपिक नियुक्त केले. तेही वशिलेबाजीने.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आजी, माजी संचालकांची मुले, नातेवाईकांची अवैधरित्या भरती केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी याबाबतची कार्यवाही सुरू केली आहे. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गेल्या पाच वर्षामध्ये २१ कर्मचाऱ्यांची आक्षेपार्ह भरती झाली असून, ही भरती सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिकेच्या मानधनावरील कर्मचारी भरतीने तर कहर केला. बोगस कागदपत्रांद्वारे भरती केल्यानंतर अनेक वर्षे या कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात आले. अशावेळी मुकादम, महापालिकेच्या लेखा विभागातील कर्मचारी, कामगार, अधिकारी किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी असतानाही, या गोष्टी घडल्याच कशा?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेने आता याप्रकरणी फौजदारी दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)


वादातील भरती
जिल्हा बँक - ६0 शिपाई आणि ३५ लिपिक
महापालिका - १३ सफाई कर्मचारी
बाजार समिती - २१ कर्मचारी