पाणी योजनेवरून जुने पदाधिकारी धारेवर

भिलवडी ग्रामसभा : रखडलेल्या पाणी योजनेचा लेखाजोखा देण्याची मागणी

भिलवडी : भिलवडी (ता. पलूस) येथील ग्रामपंचायतीच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच ग्रामसभेत दोन कोटी रूपये खर्चाच्या पिण्याच्या पाणी योजनेचे काम अपुरे ठेवल्याबद्दल व ते रेकॉर्ड कार्यालयात उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून ग्रामसेवक, कर्मचाऱ्यांसह माजी पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सरपंच सुरेंद्र वाळवेकर यांनी, सभा सुरू असताना ग्रामविकास अधिकारी पवार हे विसंगत उत्तरे देत असताना माजी सरपंच राहुल कांबळे यांना बोलावण्यात आले. दोन कोटीची पाणी योजना अपुरी ठेवल्याने नागरिकांवर दूषित पाणी पिण्याची वेळ आली आहे, या योजनेचा लेखाजोखा तात्काळ देण्याची मागणी करण्यात आली.
या बैठकीवेळी राहुल कांबळे यांनी, आपण सर्व लेखाजोखा चार डिसेंबरच्या विशेष ग्रामसभेत देतो असे जाहीर केले. ही योजना राबविताना बऱ्याच अडचणी आल्या असून काही पदाधिकारी, सदस्य, ठेकेदार व अधिकारी वर्गाकडून वेळेत सहकार्य न मिळाल्याने ही योजना पूर्ण करण्यास विलंब झाला असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
माजी सरपंच विजयकुमार चोपडे यांनी, पदाधिकारी हे गावाचे सेवक असून सर्वसमावेशक विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे सांगितले. सदस्य धनंजय पाटील यांनी, एकूण महसुलाच्या १५ टक्के निधी हा भिलवडीतील दलित वस्तीच्या विकासासाठी खर्च केला जाणार असल्याचे सांगितले. व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी, बाजार मैदानात महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची मागणी केली. तंटामुक्त अभियान समिती, आरोग्य समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती या सर्व समित्या बरखास्त करणे, कृष्णा नदीपात्रामध्ये वाळू उपसा बंदी, गावकामगार तलाठ्यांची बदली करणे, गंजीखान्यातील प्लॉटला नगररचना खात्याकडून बांधकाम परवाना मिळविणे, उसाला एफ. आर. पी. प्रमाणे एकरकमी बिल देण्याच्या मागणीच्या ठरावाबरोबरच विविध ठराव यावेळी सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
प्रारंभी सरपंच सुरेंद्र वाळवेकर यांच्याहस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. यावेळी उपसरपंच मन्सूर मुल्ला, महावीर चौगुले, सतीश चौगुले, श्रीकांत निकम, तानाजी भोई, विजय पाटील, गिरीश वाळवेकर, चंद्रकांत केंगार आदींसह पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर)

४ डिसेंबरला लेखाजोखा : अनेकांकडून असहकार्य
राहुल कांबळे यांनी, आपण सर्व लेखाजोखा चार डिसेंबरच्या विशेष ग्रामसभेत देतो असे जाहीर केले. ही योजना राबविताना बऱ्याच अडचणी आल्या असून काही पदाधिकारी, सदस्य, ठेकेदार व अधिकारी वर्गाकडून वेळेत सहकार्य न मिळाल्याने ही योजना पूर्ण करण्यास विलंब झाला असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.