बांधकामच्या निविदांवर आता थेट अधिकाऱ्यांची `नजर`

जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागाच्या निविदांसाठी ठिकठिकाणी अशा सीलबंद पेट्या ठेवल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : जिल्हा परिषदेतील निविदा मॅनेज पॅटर्नला आळा घालण्यासाठी चक्क सीलबंद लोखंडी पेट्या ठेवल्या आहेत. यापूर्वी बांधकाम विभागात निविदा स्वीकारल्या जायच्या, पण गब्बर ठेकेदार छोट्यांवर दबाव टाकून निविदा मॅनेज करत असल्याने प्रशासनाने ही आयडियाची कल्पना लढविली आहे.

बांधकाम विभागामार्फत १० लाखांपर्यंतची कामे ई निविदा न काढता दिली जातात. खुल्या निविदा मागविल्या जातात. यापूर्वी तीन लाखांपर्यंतची कामे दिली जायची, सध्या १० लाखांपर्यंतची कामे दिली जातात. कामे मोठी असल्याने मिळविण्यासाठी बऱ्याच भानगडी ठेकेदार करतात. यापूर्वी निविदा एका पेटीत टाकायची पद्धत होती. बडे ठेकेदार, पदाधिकारी आणि मजूर सोसायट्यांचे संचालक तिच्यावर लक्ष ठेवून असायचे. आपल्या कार्यकर्त्यांना पेटीभोवती तैनात ठेवायचे. निविदा टाकायला एखादा ठेकेदार आला की अडवाअडवी व्हायची. त्यामुळे कामे स्पर्धात्मक दरात देण्यात अडचणी यायच्या. थोड्याच निविदांमुळे ठेकेदारांचा हेतू साध्य व्हायचा. निविदा मॅनेज व्हायच्या. जिल्हा परिषदेचाही तोटा व्हायचा.

हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने तीन पेट्यांची पद्धत सुरु केली आहे. तळमजला, पहिला मजला व सीईओंच्या कक्षाबाहेर तीन पेट्या ठेवल्या आहेत. कोणीही ठेकेदार कोणत्याही एका पेटीत निविदा टाकू शकतो. दोन पेट्या तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेरच ठेवल्या आहेत, त्यामुळे गब्बर ठेकेदारांची मोठी पंचाईत झाली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पेट्या ठेवल्या जाणार आहेत.

चौकट

पेट्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर

दररोज संध्याकाळी कार्यालयीन वेळेनंतर पेट्या आत नेऊन ठेवण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर आहे. शनिवारी, रविवारी व सुट्टीच्या दिवशीही पेट्या सुरक्षित ठेवल्या जातात. काही पेट्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील रोखले आहेत.

कोट

कामे अधिकाधिक स्पर्धात्मक दरात जावीत या हेतूने पेट्या ठेवल्या आहेत. यातून अनेक ठेकेदारांना निविदा दाखल करण्याची संधी मिळेल. निविदा मॅनेज होणार नाहीत यासाठी हा प्रयत्न आहे.

- चंद्रकांत गुडेवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.