आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

आरोग्य विभाग धारेवर : शौचालय योजनेची कामे पूर्ण न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा

सांगली : वैयक्तिक शौचालय अनुदान योजनेचा पहिला हप्ता दिल्यानंतरही आरोग्य विभागाने कामे पूर्ण होण्यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे ही कामे ३0 जूनपर्यंत पूर्ण करावीत, अन्यथा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी रविवारी महापालिकेच्या बैठकीत दिला. सुमारे दीड तास त्यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. विशेषत: आरोग्य विभागाला त्यांनी धारेवर धरले.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा आढावा त्यांनी घेतला. महापालिकेच्या सांगलीतील सभागृहात ही बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी वैयक्तिक, सामूहिक शौचालय योजनेबद्दलची चर्चा केली. स्वच्छता निरीक्षक, शाखा अभियंता आणि अन्य आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून उद्दिष्टनिहाय आढावा घेण्यात आला. वैयक्तिक शौचालय योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामांपोटी पहिला हप्ता देण्यात आल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी अनेक कामे अपूर्ण ठेवल्याची बाब समोर आली. काहींनी पन्नास टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण केले नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १६७१ प्रस्तावित कामांपैकी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. ही सर्व कामे ३0 जूनपर्यंत पूर्ण करावीत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर १ जुलै रोजी अनुदानाचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकाची झालेली व प्रलंबित कामे याबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. अपूर्ण कामांचा जाब विचारतानाच, येणाऱ्या अडचणीही आयुक्तांनी समजून घेतल्या. किरकोळ कारणे सांगून कामे प्रलंबित राहत असतील, तर अशा गोष्टी खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमही त्यांनी भरला. शौचालयांची जी कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा जी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे, अशा सर्व कामांची त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्यात येणार असल्याचेही खेबूडकरांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

गणिती गोंधळ
वैयक्तिक शौचालय योजनेचा आढावा मांडताना एका कर्मचाऱ्याने गणिती गोंधळ घातला. १0८ प्रस्तावांपैकी ८७ कामे पूर्ण झाल्याचे सांगताना, उर्वरित १0८ कामे सुरू असल्याचे सांगितले. त्याच्या या आकडेवारीने आयुक्त चक्रावले. १0८ पैकी ८७ कामे पूर्ण झाली असतील, तर ११ कामेच शिल्लक असायला हवीत. मग पुन्हा सुरू असलेली १0८ कामे कुठून आली?, असा सवाल आयुक्तांनी केला. दहा मिनिटांनंतर हा गोंधळ त्या कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आला.

अनुदानाचा दुरुपयोग : गुन्हे दाखल होतील