जकात, एलबीटी दोन्ही नकोच!

सांगलीत व्यापारी आक्रमक : शेंडी लावण्याचा उद्योग थांबवा !

सांगली : राज्यात व्हॅट लागू करताना इतर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी हमी शासनाने दिली होती, पण आज व्हॅटसोबतच एलबीटी, जकातीचा बोजा व्यापारी, उद्योजकांवर टाकला आहे. शासनाने आम्हाला शेंडी लावण्याचा उद्योग बंद करावा, अशा संतप्त भावना आज, शुक्रवारी महापालिकेत झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त झाल्या. जकात, एलबीटी, रहदारी असा कोणताही कर नको, या भूमिकेवर व्यापारी ठाम राहिले. महापौर कांचन कांबळे, गटनेते किशोर जामदार यांनी, महापालिकेचे सर्व नगरसेवक व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांच्या भावनांचा विचार करून सर्वसमावेशक अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून एलबीटीसाठी पर्याय सुचविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज महापालिकेच्या सभागृहात शहरातील सर्व व्यापारी व उद्योजकांच्या संघटनांशी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. सुरुवातीला आयुक्त अजिज कारचे यांनी प्रशासनाची भूमिका व मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील मांडला. व्यापाऱ्यांनी शासनाशी सुरू असलेल्या भांडणाला महापालिका प्रशासनाचा विरोध नाही, पण एलबीटीची वसुली कमी होत असल्याने महापालिकेची नाचक्की होत आहे. व्यापाऱ्यांनी आंदोलन करू नये, असा आमचा हेतू नाही, पण नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी एलबीटी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
एलबीटी वसुलीबाबत महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही, हे सत्य आहे. पण शहरातील व्यापारी जकातही नको आणि एलबीटीही नको, या भूमिकेवर ठाम आहेत. व्यापाऱ्यांनी नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. कोणाची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याची इच्छा नाही, पण करप्रणाली सुटसुटीत हवी. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅटमध्ये सरचार्ज लागू करण्याची शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला पर्याय राज्यातील ८० टक्के महापालिकांनी फेटाळलेला आहे. राज्यात व्हॅट लागू करताना कोणताही कर लावणार नाही, याची हमी दिली होती, पण त्यानंतरही अनेक कर लावले गेले. शासनाने आता व्यापारी, उद्योजकांना शेंडी लावण्याचे बंद करावे. एलबीटीवर चर्चेचे गुऱ्हाळ फार झाले. कराच्या जाचामुळे अनेक व्यापारी, उद्योजकांनी शहर सोडले आहे. कर भरूनही शहरातील नागरिकांना ड्रेनेज, पाणी, रस्ते अशा कोणत्या सुविधा देता? कर भरण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध नाही, पण एकच कर असावा, अशी भूमिका व्यापारी प्रतिनिधींनी मांडली. गटनेते किशोर जामदार म्हणाले की, २००७ मध्ये जकातविरोधी आंदोलनात महापालिका व्यापाऱ्यांशी पाठीशी होती. जकात नको म्हणणारी राज्यातील ही पहिली महापालिका आहे. सत्ताधारी गटाचे नेते मदन पाटील यांनी वेळोवेळी व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. महापौर कांचन कांबळे यांनी मुंबईतील बैठकीत जकात, एलबीटी नको, अनुदान द्या, अशी मागणी केली आहे. व्यापाऱ्यांच्या या भावनांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांना सर्वसमावेश अहवाल पाठविला जाईल.