ओबीसी जनमोर्चातर्फे आरक्षणाची मागणी

मिरज : राज्यात ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या पार्श्वभूमीवर मिरजेत ओबीसी जनमोर्चा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल खोत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे यासह इतर मागण्यांचे निवेदन मिरज तहसीलदारांना दिले.

कृष्णमूर्ती आयोगानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करुन पदे पुनर्स्थापित करावी, राज्य शासनाने राज्यातील ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, पदोन्नतीत आरक्षण अवैध ठरवणारा शासन निर्णय रद्द करावा, राज्य लोकसेवा आयोगात ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे, शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष विनाविलंब भरावा, राज्यातील सरळ सेवा भरती लवकरात लवकर करण्यात यावी, बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी, आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ मधील पदांसाठी ओबीसी आरक्षण पूर्ववत मिळावे, यासाठी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, आदी मागण्या ओबीसी जनमोर्चातर्फे मिरज तहसीलदार डी. एस. कुंभार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.