सांगली : सरकारने कुणबींच्या सग्यासोयऱ्यांनाही दाखले देण्याबाबत जी अधिसूचना काढली आहे, त्यावर हरकती व सुचना मागविल्या आहेत. हा अंतिम निर्णय नाही. ओबीसी नेते किंवा अन्य कोणालाही अन्याय झाल्याचे वाटत असेल तर त्यांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी आहे. आक्षेपांवर सुनावणी होऊन याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, असे स्पष्टीकरण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
सांगलीत भाजपच्या लोकसभा निवडणूक प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी ते आले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जी पावले टाकली, ती योग्य आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल त्यांना पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण मिळेल. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, त्या मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न असेल. कायद्याने टिकणारे आरक्षण त्यांना मिळेल.
ते म्हणाले, भाजपने महाराष्ट्रातील सर्व ४८ लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. गेल्या दहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी वचनपूर्ती केली तोच आमचा निवडणुकीचा अजेंडा असेल. केलेली कामे घेऊनच आम्ही मतदारांपुढे जाणार आहोत.
मंत्री, आमदारांमध्ये वाद नाहीतराज्यात मराठा व ओबीसी असा वाद नाही. यावरुन सत्तेत असलेल्या मंत्री, आमदारांमध्ये मतभेद असण्याचे कोणतेही कारण नाही. छगन भुजबळ किंवा अन्य नेत्यांना अधिसूचनेबाबत काही आक्षेप असतील तर त्यांना ते नोंदविण्याची संधी आहे. कोणावरही अन्याय होईल, असा निर्णय सरकार घेणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.निवडणूक कार्यक्रमाबाबत माहिती नाहीबावनकुळे म्हणाले की, भाजपने प्रचार कार्यालये सुरु केली म्हणजे निवडणूक कार्यक्रमाची आम्हाला माहिती झालीय, असा अर्थ कुणी लावू नये. निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे. २०१९ चा कार्यक्रम पाहून आम्ही स्वत:चा अंदाज बांधून तयारी केली आहे.