राखेप्रश्नी प्रदूषण मंडळाला नोटीस

सुधार समिती : हरित न्यायालयात जाणार

सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्याच्या धुराड्यातून बाहेर पडणाऱ्या काजळीबाबत बुधवारी जिल्हा सुधार समितीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजाविली. सांगलीच्या उपप्रादेशिक कार्यालयाने कारखान्यावर बंदी व जप्तीचा प्रस्ताव पाठविला असून, त्यावर येत्या सात दिवसात कार्यवाही न केल्यास हरित न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
सुधार समितीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड अमित शिंदे, अध्यक्ष आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, शहरप्रमुख प्रवीण शिंदे, अ‍ॅड. राजू यमगर, प्रसाद माळी, अरविंद कोटीभास्कर, शामकुमार जाधव, भाग्यश्री जाधव, योजना यमगर, वैशाली बामणे, धनश्री पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने प्रदूषण विभागाच्या कार्यालयात धडक दिली. ‘प्रदूषण’चे क्षेत्र अधिकारी उत्तम माने यांना शिष्टमंडळाच्यावतीने निवेदनवजा नोटीस देण्यात आली. मुंबईतील ‘प्रदूषण’चे सदस्य सचिव, सहसंचालक (जल प्रदूषण) व कोल्हापूरचे प्रादेशिक अधिकारी यांनाही नोटीस बजाविली आहे.
‘प्रदूषण’चे उपप्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड यांनी कारखान्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून नोटीस बजाविली होती. तरीही कारखान्याकडून हवेचे व इतर प्रदूषण थांबलेले नाही. या कारखान्याकडून जाणीवपूर्वक प्रदूषण केले जात असून, पर्यावरणाच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. नोटीस देऊनही सातत्याने प्रदूषण सुरू असून, कारखाना बंद करण्याची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव भड यांनी २० नोव्हेंबररोजी वरिष्ठ कार्यालयाला दिला होता. पण या अहवालावर वरिष्ठ कार्यालयाने कोणतीच कारवाई केलेली नाही.
कोल्हापूर येथील प्रादेशिक अधिकारी व मुंबईतील ‘प्रदूषण’चे सहसंचालक, सदस्य-सचिव यांच्या कामकाजाबद्दल शंका येत आहे. या प्रदूषणाला कारखान्यासोबतच प्रदूषण मंडळही तितकेच जबाबदार आहे. त्यामुळे तातडीने कारखाना बंदीची व जप्तीची कारवाई करावी. ७ दिवसात कार्यवाही न केल्यास अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करू, असा इशारा देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)