धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सामुदायिक लढ्याची गरज

इस्लामपूर : ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हा फरक पुढे करून धनगर समाजाला घटनेने देऊ केलेले आरक्षण रोखले गेले आहे. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला, ते कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचले, मात्र धनगर समाजाचे आरक्षण नाकारल्यामुळे हा समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे, असे मत माजी मंत्री आणि धनगर समाज महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब डांगे यांनी व्यक्त केले.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात डांगे यांनी म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती चलिया आयोगाने ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हे दोन्ही शब्द एकार्थी असल्याचे मान्य केले आहे. हा फरक भाषाशास्त्रामुळे दिसत आहे म्हणून भारताच्या घटना प्रबंधकांकडे तशी शिफारस केली. त्यांनीही हे मत मान्य केले असून आपल्या वार्षिक अहवालातील परिशिष्ट दोनमध्ये तसे नमूद केले आहे, असे असूनही १२-१३ वर्षे उलटून गेली तरी केंद्र आणि राज्य शासननिर्णय घेत नाही. त्याचा समाजातील धुरीणांनी गांभीर्याने विचार करून आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून आरक्षणाच्या लढ्याला सामोरे गेले पाहिजे.

ज्यांना घटनेने आरक्षण दिलेले नाही, ते एकीच्या जोरावर आरक्षण पदरात पाडून घेत आहेत. सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे लोटांगण घालत आहेत. धनगर समाजाने नुसत्या जयंती-पुण्यतिथी साजऱ्या करत बसण्यापेक्षा समाजाच्या विकासाला चालना देणारे आरक्षण सर्वांनी एकत्र येऊन लढा उभा करून मिळविले पाहिजे, अशी भावना डांगे यांनी व्यक्त केली आहे.

फोटो- अण्णा डांगे सिंगल