फळपीक विमा नावाला, नाही शेतकऱ्यांच्या कामाला!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : जिल्ह्यात नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे ७९७६ शेतकऱ्यांच्या डाळिंब, द्राक्ष, केळी, आंबा या फळपिकांचे शंभर कोटीवर नुकसान झाले होते. प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेत सहभागी होऊनही केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही.

जिल्ह्यातील फळपीक विम्यासाठी भारतीय कृषी बीमा निगमची निवड केली आहे. या विमा कंपनीकडे ७९७६ शेतकऱ्यांनी चार कोटी ५७ लाख ८३ हजार ५५७ रुपये भरले आहेत. त्यासोबत केंद्र आणि राज्य शासनाने १२ कोटी ३२ लाख ७१ हजार ६०३ रुपये विमा रक्कम जमा करायची होती. त्यानंतर ५३९३.९५ हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीची ९१ कोटी ५६ लाख ७१ हजार १३१ रुपये भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अतिवृष्टी, गारपीट होऊन दहा महिने झाले, तरीही भरपाई मिळाली नाही. याबाबत विमा कंपनीकडे विचारल्यानंतर, केंद्र व राज्य शासनाने पैसे भरलेले नाहीत, अशी उत्तरे मिळत आहेत. यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.

चौकट

विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी हे करावे...

शेतकऱ्याने ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲप किंवा विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर आणि बँक, कृषी किंवा महसूल विभागाला कळवावे लागते. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू असून, योजनेकरिता पुढील तीन वर्षांसाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीसोबत करार केला आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील आठ पिकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे.

चौकट

पीक विम्याचा हप्ता

विमा हप्त्यापैकी खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के व फळ पिकासाठी पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरायची आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य शासन भरत आहे. विमा उतरलेल्या पिकांचे उंबरठा उत्पन्न मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाणार आहे.

चौकट

या नुकसानीलाही मिळणार भरपाई

दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, कीड, रोगराई, पावसातील खंड, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे यामुळे होणारे पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे विमा कंपनी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पाहणीनंतर विमा कंपनीमार्फत वैयक्तिक स्तरावर केले जातील. त्यावर नुकसानीचे प्रमाण व नुकसानभरपाई ठरविली जाईल. जर पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न त्या पिकांच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असेल, तर सर्व विमा क्षेत्र त्या मदतीसाठी पात्र राहील.

चौकट

पीकनिहाय पीक विमा योजनेचे हप्ते

पीक शेतकऱ्याचा हप्ता विमा संरक्षित रक्कम (प्रतिहेक्टर)

भात ६०० ३००००

खरीप ज्वारी ५०० २५०००

बाजरी ४४० २२०००

भुईमूग ६०० ३००००

सोयाबीन ८०० ४००००

मूग ३६० १८०००

तूर ५०० २५०००

उडीद ३६० १८०००

मका ६०० ३००००

द्राक्ष (अवेळी पाऊस) १६००० ३२००००

द्राक्ष (गारपीट) ५३३३ १०६६६७

केळी (अवेळी पाऊस) ७००० १४००००

केळी (गारपीट) २३३३ ४६६६७

डाळींब(अवेळी पाऊस) ६५०० १३००००

डाळिंब (गारपीट) २१६७ ४३३३३

आंबा (अवेळी पाऊस) ७००० १४००००

आंबा (गारपीट) २३३३ ४६६६७

कोट

डाळिंब, द्राक्ष, केळी आणि आंबा पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही. ती कंपनीने देणे अपेक्षित असून त्यांना तशा सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून पैसे आले नसले तरी, शेतकऱ्यांनी पैसे भरले असून त्यापैकी पहिला हप्ता देण्यास हरकत नाही.

- बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सांगली.

कोट

फळपीक विमा योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांनी पाच टक्के विमा रक्कम भरलेली आहे. उर्वरित ९५ टक्के रकमेपैकी केंद्राने आणि राज्याने निम्मी-निम्मी रक्कम विमा कंपनीकडे भरणे अपेक्षित आहे. ती जमा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

- संदीप पाटील, जिल्हा समन्वयक, भारतीय कृषी बीमा निगम.