विटा : येथील म्हसवडसिद्ध देवस्थानच्या सुमारे १४ एकर २८ आर. जमिनीची बेकायदेशीर परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने देवस्थानच्या बाजूने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगत या निकालाविरुद्ध अपील केलेल्यांना फटकारले आहे.या निर्णयामुळे जमीन देवस्थानकडे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जमिनीत प्लॉट खरेदी करणारे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. देवस्थानच्या मालकीची गट क्र. १०५२/२ मधील १४ एकर २८ आर. जमिनीची परस्पर बेकायदेशीर विक्री करण्यात आली होती. त्यामुळे सुवर्णा क्षीरसागर (रा. कोपरगाव, जि. अहिल्यानगर), प्रवीण शिवाजी जगताप (रा. वडियेरायबाग, ता. कडेगाव), आदींनी २०१९ मध्ये महसूल विभागाच्या सचिवांसह ६९ जणांविरुद्ध ॲड. वैभवकुमार माने व ॲड. स्वप्नाली माने यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू कायद्यानुसार जमीन व मालमत्ता एखाद्या देवतेला समर्पित केली जाते, तेव्हा संपूर्ण मालकी थेट देवस्थानकडे जाते. खासगी मालमत्तेप्रमाणे त्यांची खरेदी-विक्री, भेटवस्तू, गहाणखत किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. त्यामुळे विटा येथील देवस्थान जमिनीची मालकी देवस्थानकडेच राहील. हा निकाल एप्रिल २०२५ मध्ये झाला होता.त्याविरोधात येथील लोकनेते हणमंतराव पाटील चॅरिटेबल ट्रस्ट व सुरेखा संजय निकम यांनी दि. २६ मे रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि अरविंदकुमार, सूर्यकांत आणि दीपंकर दत्ता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत तथ्य असल्याचे अर्जदार न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वीच फेटाळून लावली.
निकालाने राजकीय मंडळी, दलाल अडचणीतसर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निकालाने देवस्थानची जमीन खरेदी करणाऱ्यांचे न्यायालयीन दरवाजे आता बंद झाले आहेत. प्लॉट खरेदीदारांसह विक्री केलेली काही राजकीय मंडळी व दलालही चांगलेच अडचणीत आले आहेत.