...तर पालिका बरखास्त झाली असती!

विशेष लेखापरीक्षण : पुन्हा नव्या चौकशीतून नेमके काय साध्य होणार?

शीतल पाटील ल्ल सांगली
महापालिकेच्या गेल्या सात वर्षातील कारभाराचे आता विशेष लेखापरीक्षण होणार आहे. यापूर्वी तीनदा महापालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण झाले आहे. त्या अहवालावर आजअखेर लेखापरीक्षणाची कारवाई होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे नव्या चौकशीतून काय साध्य होणार आहे? उलट पूर्वीच्या लेखापरीक्षणाची विधिमंडळात चिरफाड झाली असती, तर केव्हाच महापालिका बरखास्त झाली असती. पण आता पुन्हा लेखापरीक्षणावर लेखापरीक्षण होईल आणि त्याचा अहवालही धूळ खातच पडेल.
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी केली. ही मागणी मान्य होऊन शासनाने विशेष लेखापरीक्षणाचे आदेश दिले. पाणी, ड्रेनेज, ऐनवेळचे ठराव, घरकुल योजना, ६७ (३) क खाली केलेली कामे, बीओटी प्रकल्प यावर आ. गाडगीळांनी घोटाळ्याचे आरोप केले. त्यातील तथ्य विशेष लेखापरीक्षणात शोधले जाईल. पण यापूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणात याच मुद्द्यावर स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या पथकानेही बोट ठेवले होते. त्यातून कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीची शिफारसही केली आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे १९९८ पासून आजअखेर तीनदा विशेष लेखापरीक्षण झाले. १९९८ ते २०००, २००० ते २००५, २००६ ते २०१० या कालावधीतील लेखापरीक्षणात पालिकेत अनियमितता, गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले होते. २०११ पासून दरवर्षी महापालिकेचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार २०११-१२, २०१२-१३ चे लेखापरीक्षण झाले आहे, तर २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणाचे काम सुरू आहे. २००६ ते २०१३ या कालावधित लेखापरीक्षणात २०० कोटी रुपयांचे आक्षेप नोंदविले आहेत.
या लेखापरीक्षणाचा अनुपालन अहवाल अजूनही एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत आहे. विभागीय आयुक्त स्तरावर कारवाई प्रलंबित आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदारांनी नव्याने विशेष लेखापरीक्षण करण्याऐवजी, यापूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणाच्या अहवालाचा विधिमंडळात पंचनामा करण्याची गरज होती. शिवाय अनियमितता, गैरप्रकार करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठीपाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी विधिमंडळात लेखापरीक्षणाची चिरफाड केली असती, तर महापालिका केव्हाच बरखास्त झाली असती. पुन्हा विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी झाली. कदाचित ती रास्त असेलही. पण याआधी झालेले लेखापरीक्षण करणारी टीमच नव्याने लेखापरीक्षण करेल. त्यामुळे त्यातून फारसे काही नव्याने निष्पन्न होणार नाही. उलट आतापर्यंत झालेल्या लेखापरीक्षणाचेच मुद्दे विशेष लेखापरीक्षणात येतील.
टीम तीच, लेखापरीक्षणही तेच!
स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून पालिकेचे लेखापरीक्षण केले जाते. सध्या २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणासाठी या विभागाचे पथक सांगलीत आहे. विशेष लेखापरीक्षणही याच पथकाकडून केले जाणार आहे. २०१३ पर्यंतचे लेखापरीक्षण झाले असताना पुन्हा त्याच मुद्द्यावर पथकाला विशेष लेखापरीक्षण करावे लागणार आहे. त्यामुळे या चौकशीतून नव्याने काही गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय राजकारणासाठी शासकीय यंत्रणेनेच केलेल्या लेखापरीक्षणावर अविश्वास दाखवून विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करणे कितपत उचित आहे, याचीही चर्चा पालिकेत सुरू आहे.
दोन्ही पक्षांवर निशाणा
आ. गाडगीळ यांनी २००८ ते २०१५ या कालावधीतील विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी केली. या कालावधित राष्ट्रवादीचे नेते आ. जयंत पाटील यांची पाच वर्षे सत्ता होती. त्यानंतर माजी मंत्री मदन पाटील यांची सत्ता आहे. जयंतराव व मदनभाऊ गट एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला शह देण्यासाठी गाडगीळांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले असावेत, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
महापालिकेवर बोजा
लेखापरीक्षणासाठी महापालिकेला लाखो रुपयांची फी मोजावी लागते. आतापर्यंत विशेष लेखापरीक्षणापोटी पालिकेने लाखो रुपये खर्च केले आहेत. आता तर दरवर्षी लेखापरीक्षण होऊ लागले आहे. त्याचा बोजा पालिकेवर आहे. शिवाय जे पथक लेखापरीक्षणासाठी येते, त्याच्या निवासापासून सारी व्यवस्था पालिकेला करावी लागते. त्यात पुन्हा लेखापरीक्षणातून आणखी बोजा पालिकेवर पडणार आहे.