लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेच्या बजेटने यंदा ७९१ कोटींचा टप्पा गाठला. आयुक्तांनी सूचविलेल्या अंदाजामध्ये ८० कोटीची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली. प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का? याचा साधा विचारही केल्याचे दिसत नाही. महापालिकेचे उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ कधीच बसलेला नाही. त्यात कोरोनाच्या संकटामुळे करवसुलीवर परिणाम झाला आहे. नव्या बजेटमुळे आमदनी अठ्ठन्नी, खर्चा रुपया अशी स्थिती झाली आहे.
महापालिकेची बजेटची नगरसेवकांकडून गांभीर्याने चर्चा होत नाही. अनेकजण तर बजेटच्या चर्चेवेळी शहराऐवजी स्वत:च्या वार्डातील असुविधांची जंत्री मांडत असतात. रस्ते, पाणी, आरोग्य या महत्त्वाच्या सुविधांचे प्रतिबिंब बजेटमध्ये उमटले पाहिजे. पण बजेट तयार करण्यापासून ते मंजूरीपर्यंतची प्रक्रिया पाहता त्यातील गांभीर्यपण हरविल्याचे दिसते.
यंदा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ७१० कोटींचे बजेट सादर केले. स्थायी समितीने त्यात ४४ कोटींची वाढ करीत ७५४ कोटीपर्यंत नेले. आता महापौरांनी त्यात आणखी ३७ कोटीची भर घालत ७९१ कोटीचे बजेट अंतिम केले. महापालिकेचे भांडवली व महसूल उत्पन्न ४८० कोटी आहे. त्यातील एलबीटीचे १७८ कोटी वजा केल्यास ३०२ कोटी रुपयांची उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. तर खर्चाची बाजू पाहता ५५० कोटींपर्यंत जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षातील उत्पन्न व खर्चात कुठेच ताळमेळ बसत नाही.
काही वर्षात अंदाजपत्रकातील अपेक्षित उत्पन्नही महापालिकेला मिळणे शक्य होत नाही. आता तर कोरोनामुळे उत्पन्नाची बाजू बरीच लंगडी झाली आहे. असे असतानाही महापौर, स्थायी समिती सभापतीकडून काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखून त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. खर्चाची बाजू वाढली असताना जमेच्या बाजू कशी वाढवायची याचेही गणित शेवटी जुळविले गेले आहे. पण ते वस्तूस्थितीदर्शक नाही. त्यामुळे महापालिकेसमोरील आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत.
चौकट
गतवर्षी सहा लाख, यंदा ६५ लाख
कोरोनामुळे महापालिका प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना २५ लाखांचा निधी देण्यात आला होता. त्यातील केवळ सहा लाखांचीच कामे होऊ शकली. यंदा तर महापौरांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना प्रत्येकी ६५ लाखांची तरतूद केली आहे. त्यासाठी वेगळे हेडही तयार केले आहे. पण हा संपूर्ण निधी खर्च होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे महापौरांनी बजेटमधून स्वपक्षीय नगरसेवकांना खूश केले असले तरी प्रत्यक्षात विकासाचे स्वप्नच ठरणार आहे.