महापालिकेच्या घरपट्टीतील दंड होणार माफ

सांगली : महापालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त सत्ताधारी भाजपने नागरिकांना घरपट्टी शास्तीत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी होणाऱ्या महासभेत घरपट्टीच्या शास्तीत १०० टक्के माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. ही सवलत १५ फेब्रुवारी ते ३० मार्चअखेर असेल. या सवलतमाफीचा लाभ नागरिकांनी घेऊन घरपट्टीची थकबाकी भरावी, असे आवाहन भाजपचे नेते शेखर इनामदार, स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे, गटनेते विनायक सिंहासने यांनी केले आहे.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी होत आहे. या सभेच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक झाली. या बैठकीत सभापती पांडुरंग कोरे यांनी करवसुलीबाबत विविध सूचना मांडल्या. त्यावर चर्चा करून घरपट्टीच्या शास्तीत माफी देण्याचा निर्णय घेतला.

इनामदार, कोरे म्हणाले की, २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कृष्णा नदीला महापूर आला होता. यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. नागरिक, व्यापारी व संघटना यांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्यामुळे नागरिक, व्यापारी व संघटनांनी घरपट्टी माफ अथवा सवलत मिळण्यासाठी निवेदन दिले होते. मार्च २०२० पासून कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. परिणामी, आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. शासनाने लॉकडाऊनवर भर दिल्याने नागरिकांचे अतोनात हाल झाले.

महापूर, कोरोनाचा प्रादुर्भाव विचारात घेता महापालिकेच्या २३ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. त्यासाठी मार्च २०१२ पर्यंत एकरकमी घरपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांना शास्तीमध्ये १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी होणाऱ्या महासभेत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे सांगितले.

चौकट

घरपट्टीची ९० कोटी थकबाकी

महापालिकेच्या घरपट्टीची चालू व थकीत अशी ९० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी २४ कोटींची वसुली झाली आहे. शास्ती, दंडमाफीच्या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात या निर्णयाची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. नागरिकांनी घरपट्टी भरण्यास प्रतिसाद दिल्यास यंदा मार्चअखेरपर्यंत ५० कोटींची वसुली होऊ शकते. त्यामुळे पुढील वर्षी नगरसेवकांना विकासकामांनाही निधी उपलब्ध होणार आहे.

चौकट

कर भरलेल्यांना दिलासा देणार

घरपट्टीच्या थकबाकीदारांना दरमहा दोन टक्के शास्ती आकारली जाते. ही शास्ती माफ होणार आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. तत्पूर्वी घरपट्टी भरलेल्या नागरिकांनाही दिलासा देण्याचा विचार असल्याचे गटनेते विनायक सिंहासने यांनी सांगितले.