अमृत योजनेतून महापालिकेस २५० कोटी

शासनाची तत्त्वत: मान्यता : कुपवाड ड्रेनेज, मिरज पाणी पुरवठ्यासाठी प्रस्ताव

सांगली : राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेत सांगली महापालिकेचा समावेश झाला आहे. कुपवाड ड्रेनेज योजना व मिरजेतील सुधारित पाणी पुरवठा योजनेच्या सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ड्रेनेज व पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न बऱ्याचअंशी मार्गी लागणार आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटीत पात्र ठरू न शकलेल्या सांगली महापालिकेचा केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील इतर महापालिकांनी अमृत योजनेसाठी पाच वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले असताना, सांगलीत मात्र याबाबत शांतता होती. महिन्याभरापूर्वी नगरविकास खात्यातून महापालिकेला दूरध्वनी आल्यानंतर प्रशासन जागे झाले. तातडीने राज्य शासनाकडे साडेचारशे कोटींचा प्रस्ताव सादर केला.
यात कुपवाड ड्रेनेज योजनेसाठी १२८ कोटी, मिरजेच्या सुधारित पाणी योजनेसाठी ११८ कोटी, त्याशिवाय उद्याने विकास, पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था, सध्या पण अपूर्ण पाणी व ड्रेनेज योजनेसाठी २१९ कोटी असा पाच वर्षांचा कृती आराखडा शासनाला सादर केला होता. यापैकी कुपवाड ड्रेनेज व मिरज पाणी योजनेच्या प्रस्तावाला शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली असल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. व्ही. गिरी यांनी दिली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित २५ टक्के निधीची महापालिकेला तरतूद करावी लागणार आहे.
कुपवाड ड्रेनेजचा प्रश्न गेली काही वर्षे गाजत आहे. सांगली व मिरजेची योजना मंजूर होऊन कामाला सुरुवात झाली; पण कुपवाडची योजना तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळली होती. गेल्या पाच वर्षात वारणा उद्भव व सुजल निर्मल योजनेतून सांगली व कुपवाडच्या पाणी पुरवठ्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने ड्रेनेजचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्याने कुपवाडचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

६५ कोटींची गरज
अमृत योजनेतून ड्रेनेज व पाण्यासाठी अडीचशे कोटी मिळणार आहेत. त्यापैकी २५ टक्के रकमेची म्हणजे जवळपास ६५ कोटींची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती व अपूर्ण योजनांचा पांढरा हत्ती सांभाळतानाच प्रशासनाला नाकीनऊ आले आहे. त्यात आणखी निधीची तरतूद करताना मोठी कसरत होणार आहे.