महापालिका आयुक्त म्हणतात... माझी बदली करा !

नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांशी वाद : एलबीटीची वसुली थंडावल्याने पगार, खर्च भागविणे जिकिरीचे

सांगली : महापालिकेचे आयुक्त अजिज कारचे सातत्याने बदलीचा इशारा देत आहेत. नगरसेवक, पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी त्यांच्याकडे समस्या, तक्रारी घेऊन गेले की, ‘मला येथून घालवा’, अशी एकच मागणी ते करीत असतात. या प्रकारातून मंगळवारी नगरसेवक गौतम पवार व कारचे यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. पालिकेचा आर्थिक गाडा रुतला असून हरित न्यायालयाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा प्रमुख असलेला कर्णधारच गलितगात्र होत असल्याने नगरसेवकांतून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. एलबीटीची वसुली थंडावल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार, दैनंदिन खर्च भागविणेही जिकिरीचे झाले आहे. त्यातच नगरसेवकांकडून विकास कामांसाठी प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. आयुक्त कारचे यांनी विकास कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. तातडीच्या कामांना प्राधान्य देताना, कमी महत्त्वाच्या कामांच्या फायली त्यांनी थांबविल्या आहेत. यातूनच नगरसेवकांत समज-गैरसमज पसरू लागले आहेत. नगररचना विभागाकडील फायलींचा तत्परतेने होणार निपटारा या साऱ्या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर नगरसेवकांना संशय आहे. या प्रकारातून आयुक्त व नगरसेवकांत वादावादीचे प्रसंग घडू लागले आहेत.
मंगळवारी स्वाभिमानी आघाडीचे नगरसेवक गौतम पवार, बाळू गोंधळी यांनी आयुक्तांना विकास कामांचा जाब विचारला. गोंधळी यांच्या प्रभागातील दोन कामांच्या फायली आयुक्त कार्यालयाकडे पडून आहेत. त्याला मंजुरी मिळत नाही. इतर नगरसेवकांच्या फायली मात्र निकाली निघत आहेत, असा त्यांचा सूर होता. त्यातून वादावादीला सुरूवात झाली. पवार व कारचे दोघेही एकेरीपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा पालिकेत होती. त्यावर वैतागलेल्या आयुक्तांनी ‘आता बदली करून जातो’, असा सूर आळवला. गौतम पवार यांनीही ‘बदलीसाठी शासनाकडे जा, आम्ही आयुक्तांच्या खुर्चीला महत्त्व देतो, तेथे कोण बसले आहे, हे पाहत नाही’, असा संताप व्यक्त केला. आयुक्तांनी ‘माझी बदली करा, केवळ मलाच टार्गेट केले जाते’, असे म्हणताच पवार यांनी, ‘टार्गेट काय असते ते माजी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा’, असा टोला लगावला. (प्रतिनिधी)


चाळीस कोटी भरण्याचे आव्हान
हरित न्यायालयाने ४० कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण तिजोरीत खडखडाट असताना निधीच्या उभारणीचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. ड्रेनेजच्या ठेकेदाराला अदा केलेली बिले, नगररचना विभागाकडील फायलींचा तत्परतेने होणार निपटारा या साऱ्या प्रकारांमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर नगरसेवकांना संशय आहे.