एलबीटी स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिकेकडून हालचाली

सांगली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. या आदेशामुळे महापालिकेचे १५ ते २० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडून अडकून पडले आहेत. आता ही स्थगिती उठवून असेसमेंट करण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी महापालिकेने नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. त्याला नगरविकास विभाग कसा प्रतिसाद देते, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडून कर वसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या वसुलीला व्यापारी एकता असोसिएशनने विरोध केला होता. महापालिका क्षेत्रात अभय योजनेंतर्गत असेसमेंट दाखल करण्याची मुदत मार्च २०१५ होती. तर त्या असेसमेंटची तपासणी करण्याची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत होती. त्यात व्यापारी संघटनांनी आमदार सुधीर गाडगीळ यांना निवेदन देऊन एलबीटी वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. डिसेंबर २०१७ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन गाडगीळ यांनी व्यापाऱ्यांचे निवेदन दिले. त्याची दखल घेत एलबीटी वसुलीची कार्यवाही व वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले होते. त्यामुळे एलबीटी विभागाचे संपूर्ण कामकाज थांबले.

सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. त्यात व्यापाऱ्यांकडे १५ ते २० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. असेसमेंट पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम वसुलीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यासाठी आता प्रशासनाने एलबीटी वसुलीवरील स्थगिती उठविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकतेच एलबीटी विभागाकडून नगरविकास विभागाला पत्रही पाठविण्यात आले आहे. यापूर्वीही एलबीटी स्थगितीबाबत महापालिकेने पत्रव्यवहार केला होता. पण नगरविकासने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आताही या विभागाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.

चौकट

११ हजार व्यापाऱ्यांकडे थकबाकी

शहरातील ११ हजार ४०० व्यापारी एलबीटीसाठी पात्र आहेत. त्यात नियमित ८८२५, अनिवासी २३१ आणि तात्पुरते २३४४ व्यापारी आहेत. या व्यापाऱ्यांना सेल्फ असेसमेंट दाखल करण्यासाठी मुदत दिली होती. पण अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत व्यापाऱ्यांनी असेसमेंट सादर केले. उर्वरितांनी त्याला विरोध केला. त्यात निवडणुका तोंडावर असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी एलबीटी वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे या अकरा हजार व्यापाऱ्यांकडे जवळपास १५ ते २० कोटींची थकबाकी आहे.