आयुक्तांच्या कामावर राष्ट्रवादीची मिजासदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित कामांसह नव्या संकल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. काळी खण सुशोभीकरण, चिल्ड्रन पार्क, अद्ययावत अभ्यासिका, काँक्रीटचे रस्ते अशा नवनवीन विकासकामांना गती दिली; पण नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मिजासदारीने या कामांना वादाचे ग्रहण लागले.

आयुक्त कापडणीस यांच्या कारकिर्दीला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षांत त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून टीका-टिप्पणीही झाली. अनेक वादग्रस्त निर्णयांवर टीकेची झोडही उठली. त्यांनी नवनव्या संकल्पना राबवित शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर टाकली आहे. काळी खण सुशोभीकरणासाठी बरेच वर्षे पाठपुरावा सुरू होता. आयुक्तांनी दलितवस्ती सुधार योजनेतून सव्वा कोटीचा निधी मंजूर केला. त्याला काहींनी विरोधही केला. पण आयुक्तांच्या ठाम भूमिकेसमोर नमते घेत अखेर सुशोभीकरणाच्या कामाला मुहूर्त मिळाला. या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सरसावले. मित्रपक्ष काँग्रेसच्या नेते, नगरसेवकांनाही विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे काँग्रेसने भूमिपूजन कार्यक्रमावरच बहिष्कार टाकला.

नेमिनाथनगर येथील चिल्ड्रन पार्कचा वाद कित्येक दिवस सुरू होता. महिला-बाल कल्याण समितीच्या सभापतीसह सर्वच सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. तरीही आयुक्तांनी हा प्रस्ताव रेटला. भूमिपूजनावेळी मात्र सभापतीसह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातला. त्यालाही राष्ट्रवादीच कारणीभूत होती. मंगलधाम येथील आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, वि. स. खांडेकर वाचनालयाची अभ्यासिका या साऱ्यांना काॅर्पोरेट लूक देण्यात आला. आता त्याचे श्रेयही घेण्यासाठी राष्ट्रवादीची धडपड सुरू आहे.

आयुक्तांच्या प्रयत्नाने आयुर्वेदिक रुग्णालय, ऑनलाइन विवाह नोंदणी, विविध परवाने, दाखले देण्यासाठी यंत्रणा उभी राहत आहे. त्यात राष्ट्रवादीने आता पत्रकबाजी करीत श्रेय लाटण्याचा उद्योग चालविला आहे. आधीच राष्ट्रवादीच्या एकांगी कारभारावर काँग्रेस नाराज आहे. त्यात भाजपही आक्रमक झाली आहे. श्रेयवादातून चांगल्या कामांवर राष्ट्रवादीकडून पाणी टाकले जात आहे.

चौकट

काँक्रीट रस्ते प्रकल्पावर वाद

सांगली व मिरज या दोन शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर काँक्रिट रस्ते करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी केला. सांगलीतील राम मंदिर ते सिव्हिल चौक या रस्त्यासाठी निधीची तरतूद केली; पण रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या महापौरांनी तो खुला केला. त्याला भाजप नगरसेवकांसह पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. हा वादही पेटला होता.