मोदी सरकारचे धोरण सहकारास घातक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2021 04:29 IST2021-03-09T04:29:11+5:302021-03-09T04:29:11+5:30

पलूस : मोदी सरकारचे खासगीकरणाचे धोरण सार्वजनिक व सहकारी उद्योगांना घातक ठरेल, असे प्रतिपादन आमदार अरुण लाड यांनी केले. ...

Modi government's policy is dangerous to cooperation | मोदी सरकारचे धोरण सहकारास घातक

मोदी सरकारचे धोरण सहकारास घातक

पलूस : मोदी सरकारचे खासगीकरणाचे धोरण सार्वजनिक व सहकारी उद्योगांना घातक ठरेल, असे प्रतिपादन आमदार अरुण लाड यांनी केले.

कुंडल (ता. पलूस) येथे केंद्र सरकारच्या कृषी व कामगार कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

प्रा. बाबूराव गुरव म्हणाले, देशातील शेतकऱ्यांचे आधारभाव बंद झाल्याने ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळणे अवघड झाले आहे. साखर निर्यातीवरील सवलती, उत्पादित विजेचे दर कमी केले आहेत. कार्पोरेट कंपन्यांविरुद्ध शासन असा लढा सुरू आहे. यासाठी कष्टकऱ्यांनी सहकार वाचविण्यासाठी संघटिक होणे आवश्यक आहे.

धनाजी गुरव, उदय नारकर, संपतराव पवार, व्ही. वाय. पाटील, ॲड. सुभाष पाटील, श्रीकांत लाड, शंकर पुजारी, दिग्विजय पाटील, ॲड. के. डी. शिंदे, प्रा. बाबूराव लगारे, अर्जुन जाधव, वैभव पवार, महेश माने यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक किरण लाड, माणिक अवघडे, आनंदी अवघडे, मारुती शिरतोडे, दिलीप पाटील, पोपट संकपाळ, नंदकुमार हातीकर, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Web Title: Modi government's policy is dangerous to cooperation