महापालिकेत घंटागाडी ठेक्याची हालचाल

लवकरच महासभेकडे विषय : नव्या पालिका आयुक्तांमुळे कारभाऱ्यांची झाली अडचण

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील कचरा उठाव व स्वच्छतेच्या कामाचा खासगी ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लवकरच महासभेसमोर हा विषय चर्चेला आणला जाणार आहे. दरम्यान, नूतन आयुक्त रवींद्र खेबूडकर या घंटागाडी ठेक्याबाबत काय भूमिका घेतात, याची धास्ती कारभाऱ्यांना लागली आहे.
शहरातील गल्ली-बोळात साचलेले कचऱ्याचे ढीग, ओसंडून वाहणारे कोंडाळे, त्यामुळे निर्माण झालेली दुर्गंधी आणि रस्त्याकडेलाच टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे शहराच्या विद्रुपीकरणात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. दरवर्षी आठ कोटी रुपये खर्च करूनही शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. सर्वसाधारणपणे महापालिका हद्दीत दिवसाकाठी १९० टन कचरा तयार होतो. पालिकेची यंत्रणा पाहता, त्यापैकी १५० टनच कचरा उचलला जातो. उर्वरित ४० ते ५० टन कचरा तसाच पडून असतो. कचरा उठाव, साफसफाईसाठी महापालिकेकडे ७०० हून अधिक कर्मचारी आहेत. शहराचा वाढता विस्तार पाहता, ही संख्या कमी आहे. मानधनावर ४०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पण त्याला बदली कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवर स्वच्छतेचे काम सुरू होते. त्यातच आरोग्य विभागाकडील वाहने नादुरुस्त होत आहेत. चार कॉम्पॅक्टरही मध्यंतरी बंद होते. त्यांची दुरुस्ती झाल्याचे सांगण्यात आले, पण त्यानंतरही कचरा उठाव झालेला दिसत नाही. शहरातील चौका-चौकात, मुख्य रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग तसेच पडून आहेत. कचरा कोंडाळी ओसंडून वाहत आहेत. नगरसेवकांनी फारच तगादा लावला, तर तेवढ्यापुरता कचरा उठाव होतो. नंतर ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे कचरा साचून असतो. अनेक ठिकाणी कोंडाळे नसल्याने रस्त्याकडेलाच कचरा टाकला जात आहे. हा कचराही उचलला जात नाही.
२००८ पूर्वी महापालिकेत घंटागाडीचा ठेका देण्यात आला होता. सांगली व मिरजेसाठी दोन स्वतंत्र ठेके होते. विकास महाआघाडी सत्तेवर आल्यानंतर घंटागाडीचा ठेका रद्द करून कचरा उठावासाठी मानधनावर कर्मचारी घेण्यात आले. घंटागाडीचा ठेका म्हणजे चराऊ कुराण, अशी टीकाही होत होती. महाआघाडीच्या काळात स्वच्छता व कचरा उठावाची यंत्रणा कोलमडली. मानधनावर घेण्यात आलेले बहुतांश कर्मचारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम करू लागले. प्रत्यक्षात रस्त्यावरील स्वच्छता व कचरा उठावाला पुन्हा कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू लागली आहे. ही स्थिती आजही कायम आहे.
मध्यंतरी ४०० कर्मचारी मानधनावर घेण्यात आले. पण त्याला बदली कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. एकूणच गेल्या चार वर्षात स्वच्छतेची यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. स्वच्छतेबाबत नागरिकांतही नाराजीचा सूर आहे. त्यावर आता पर्याय म्हणून पुन्हा घंटागाडीचा ठेका देण्याच्या निर्णयाप्रत सत्ताधारी आले आहेत. अजिज कारचे यांच्या कालावधित त्यावर प्राथमिक चर्चाही झाली होती. महासभेच्या मंजुरीनंतर ठेका देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याचदरम्यान कारचे यांची बदली होऊन रवींद्र खेबूडकर यांनी पालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार हाती घेतला आहे.
खेबूडकर यांनी स्वत:च स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे. त्यामुळे घंटागाडी ठेक्याबाबत त्यांचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सध्या तरी सत्ताधाऱ्यांनी सावध भूमिका घेत ठेक्यासाठी उपयुक्त वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे. आयुक्तांशी चर्चा करून त्यांनी हिरवा कंदील दाखविला, तर लवकरच महासभेसमोर हा विषय मान्यतेला आणण्यात येणार असल्याचे एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने सांगितले. (प्रतिनिधी)