आमदार, खासदार आमचे; तरीही हाल जनतेचे

दत्ता पाटील

तासगाव : गेल्या काही वर्षांत तासगावच्या राजकारणाचा ट्रेंड बदलला. त्यानुसार तासगावातील जनतेने ‘आमदारही आमचा आणि खासदारही आमचा’ अशी घोषणा देत आमदार आणि खासदारांच्या झोळीत मतांचे झुकते माप टाकले. मात्र, कोरोनोच्या जीवघेण्या संकटात नेत्यांनी केलेल्या उपाययोजना तोकड्या असल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे.

दोन्ही नेत्यांनी सूतगिरणी, साखर कारखान्यांसह संस्थांच्या माध्यमातून कोरोनो रुग्णांसाठी रुग्णालय उभारुन ठोस उपाययोजनांसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तासगाव तालुक्यात अनेक नेत्यांनी नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून स्वतंत्र ठसा उमटवला. राज्याच्या पटलावर वेगळी ओळख निर्माण केली होती. हा इतिहास असताना कोरोनोच्या संकटात मात्र तालुक्याची वाताहत होत आहे.

कोरोनोच्या दोन्ही लाटेत खासदार संजयकाका पाटील व आमदार सुमनताई पाटील यांनी पुढाकार घेत काही प्रमाणात उपाययोजना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण रुग्णालय आणि नगरपालिकेच्या माध्यमातून कोविड रुग्णालयांद्वारे काही प्रमाणात रुग्णांना दिलासा मिळाला. मात्र, रुग्णवाढीच्या तुलनेत या उपाययोजना तोकड्या आहेत. वेळेत उपचार मिळत नसल्याने तालुक्यातील मृत्यूदराचे प्रमाण चिंताजनक झाले आहे.

तालुक्याने परंपरागत राजकीय संघर्षाला छेद देत ‘आमदार आमचा आणि खासदारही आमचा’ अशी भूमिका घेतली. अर्थात नेत्यांचे ‘अंडरस्टॅन्डिंग’चे राजकारणही याला कारणीभूत होते. लोकांनी पक्ष, गट तट बाजूला सारुन खासदार पाटील आणि आमदार सुमनताई पाटील यांच्या झोळीत भरघोस मताचे दान टाकले.

एकाच तालुक्यात आमदार आणि खासदार असल्यामुळे तालुक्याला कशाची उणीव भासणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या अपेक्षा कोरोनोच्या लाटेत फोल ठरल्या आहेत. खासदार पाटील यांच्या ताब्यात साखर कारखाना, तर आमदार पाटील यांच्या ताब्यात सूतगिरणी, खरेदी-विक्री संघ आहे. या माध्यमातून कोविडसाठी स्वतंत्र रुग्णालये उभा करणे सहज शक्य होते. मात्र, याबाबत दोन्ही नेत्यांकडून कोणतेचे प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. दोघांनी तालुक्यात तातडीने पाचशे, हजार बेडचे रुग्णालय सुुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

चौकट

नेत्यांकडून भ्रमनिरास

रुग्ण वाढत असताना, केवळ पन्नास, शंभर बेड तेही नगरपालिका आणि शासकीय रुग्णालयाच्या सहकार्याने चालवून सुरू असलेला दिखावा भ्रमनिरास करणारा आहे. नेत्यांना साकडे घालूनदेखील बेड उपलब्ध न झाल्यामुळे झालेले मृत्यू राजकीय उदासीनतेचे बळी आहेत.